काठमाडौं । नेपालमा बालश्रम अन्त्य गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, श्रमिक, परिवार, स्थानीय तह, नागरिक समाज तथा समग्र समाजबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।
कार्यक्रममा द एसिया फाउण्डेशनको सहयोग तथा सोसल साइन्स बहाको सहकार्यमा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनका निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो। अध्ययनले नेपालमा बालश्रमको वर्तमान अवस्था, यसको कारण तथा न्यूनीकरणमा सरोकारवालाको भूमिकाबारे महत्वपूर्ण तथ्यहरु उपलब्ध गराएको छ।
अध्ययनले बालश्रमको मूल कारण सम्बोधन गर्न परिवारको रोजगारी, आयआर्जन र सामाजिक सुरक्षा सुदृढ गर्नुपर्ने, र श्रम कानूनको प्रभावकारी पालना गर्नुपर्ने तथा उद्धार गरिएका बाल श्रमिकको पुनर्स्थापना र दिगो जीविकोपार्जनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारबीच सहकार्य बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का सभापति प्रवलजंग पाण्डेले नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड तथा जिम्मेवार व्यावसायिक अभ्यासको अनुपालन आवश्यक रहेको बताए।
‘रोजगारदाताका रूपमा हामीले आफ्ना व्यवसाय तथा आपूर्ति शृंखलामा बालबालिकाको शोषण नहुने सुनिश्चित गर्नु हाम्रो दायित्व हो’, उनले भने, ‘उमेर प्रमाणीकरण, जिम्मेवार नियुक्ति प्रक्रिया, श्रम कानूनको पालना, सुरक्षित कार्यस्थल, उचित पारिश्रमिकको प्रभावकारी निगरानी आजको आवश्यकता हो र यस सम्बन्धमा महासंघ रोजगारदाता परिषद स्पष्ट छ।’
रोजगारदाता परिषदरका उपाध्यक्ष बाबुकाजी कार्कीले बालश्रम अन्त्य गर्नु कुनै एक पक्षको मात्र जिम्मेवारी नभइ सरकार, निजी क्षेत्र, श्रमिक, परिवार, स्थानीय तह, नागरिक समाज र समग्र समाजको साझा जिम्मेवारी भएको बताए।
द एसिया फाउण्डेशनको सहयोगमा सोसल साइन्स बहाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अनुसन्धाता जीवन बानियाँ र ज्योती मर्हजनले अध्ययनले कमजोर आर्थिक अवस्था बालश्रममा पर्नुको प्रमुख कारण रहेको र मनोरञ्जन क्षेत्र, घरेलु काम र इँटाभट्टामा काम गरेका क्रमशः ९१.७, ८९.६ र ९८.३ प्रतिशतले आर्थिक अवस्थालाई प्रमुख कारण बताएको जानकारी दिए।
अध्ययनले कतिपय रोजगारदाताले उमेरको प्रमाण नलिइ काममा लगाउने, बालश्रममा परेकाहरूले धम्की, तलब रोक्ने तथा अत्यधिक लामो समय काम गर्नुपर्ने अवस्था भोग्ने गरेको समेत देखाएको छ। उद्धारपछि पनि प्रभावितलाई आर्थिक सहयोग, रोजगारी, सीप तथा शैक्षिक अवसरको अभाव रहेको अध्ययनले देखाएको छ। त्यसैले सामाजिक सुरक्षा विस्तार, अनिवार्य शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जिम्मेवार भर्ती प्रक्रिया र जोखिमपूर्ण कार्यस्थलको नियमित संयुक्त अनुगमन गर्न सुझाव दिइएको छ।
महासंघका कार्यसमिति सदस्य, द एसिया फाउण्डेशन, सोसल साइन्स बहा, रोजगारदाता परिषद्, विकास साझेदार तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले बाध्यकारी बाल श्रमसचेतनाबाट कार्यान्वयनतर्फ, व्यक्तिगत पहलबाट संस्थागत प्रतिबद्धतातर्फ र छुट्टाछुट्टै प्रयासबाट सामूहिक जिम्मेवारीतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
