काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गत बुधबार रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी जलवायु परिवर्तनका कारण भएको बताएका छन् । उनले बिगत १० गते देखि रसुवा बाढीको बिषयमा नियमित रुपमा सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिने सिलसिलामा आज यस्तो बताएका हुन् । उनले भनेका छन् , “जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रको तापक्रम १.८ डिग्रीसम्म वृद्धि भइसकेको पुष्टि भएकाले सोही कारण यो विपत्ति आएकामा शङ्का छैन । जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो र प्रतिकार्य पनि विश्वव्यापी जिम्मेवारी हो ।”
प्रधानमन्त्री शाहले यस घटनाले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको सङ्केत गरेको उल्लेख गरेका छन् । “हामी सबैमाझ कसरी यो विपद् आइलाग्यो भन्ने जिज्ञाशा उठेको छ, विज्ञहरूसँग छलफल गर्दा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोबाट सृजित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति हो भन्ने आएको छ, त्यसैले यस क्षेत्र अझ सचेत हुनैपर्छ,” उनका अनुसार , “हामीले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्को विषयबारे अन्तरराष्ट्रिय समुदाय समक्ष बलियो गरी प्रस्तुत हुनुपर्ने समय आएको छ । हिउँ चट्टान किन खस्यो ? यति धेरै पानी कसरी आयो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ मानव सभ्यतालाई जवाफ दिनैपर्छ ।”
हिमनदीभित्र पग्लिएको पानीको कारणले गर्दा हिमनदीको पतनमा बरफ र पानी दुवै मिसिएको हुनसक्ने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ । “विज्ञहरू भन्नुहुन्छ, भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी, हिमनदीको एउटा सिङ्गै भाग ठूलो उचाइबाट खस्दा ठूलो ऊर्जासहित खसेको हुनसक्छ र खसेकै ठाउँमा पग्लिन सुरु गरी निरन्तर पग्लिँदै ठूलो बाढीको रूप लिएको हुनसक्छ । हिमालयको उचाइबाट नेपालतर्फको भूमि ओरालो लाग्दै गएकाले बाढीले थप लिँदै सो क्षेत्र क्षतविक्षत पारेको छ”, उनले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले विनाशकारी बाढीपछि खोज, उद्धार र राहत वितरणबाट अगाडि बढ्दै पुनःस्थापनातर्फ अग्रसर भइरहेको बताएका छन्। साथै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीवनरक्षा गर्दै उहाँहरूको स्वास्थ्य बचाउन आवश्यक उपचार र मनोपरामर्श प्रदान गर्दै सरकार पुनःस्थापनातर्फ लागेको बताए । उनका अनुसार बाढी प्रभावितलाई व्यवस्थित रूपमा राहत वितरणकार्य जारी छ । नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रय स्थलमा दुई हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत प्राप्त भएको छ । रसुवाका प्रभावितहरूलाई पनि नुवाकोटमा आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले विपत्तिपछि अन्तरराष्ट्रिय स्तरबाट पनि सहयोग आउने क्रम जारी रहेको उल्लेख गरर्दै भारत सरकारले बाढी आएको दिनदेखि नै सहयोग दिन सुरु गरेको थियो । भारतले हालसम्म ६८.५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ । उद्धारका लागि भारतको ११ सदस्यीय टोली पनि नेपाल आइसकेको छ । साथै, २२ फिटको रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर ट्रक अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ । श्रीलङ्काले १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ । बङ्गलादेशले पनि राहत सामग्री पठाउने तयारी गरेको छ ।
चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रूपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ । चीनबाट आएको उद्धार टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । चीनले ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ । साथै, नेपाल सरकारले चीनसँग प्रभावित क्षेत्रका लागि ३० वटा बेलीब्रिज सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।
अमेरिकाबाट पाँच लाख अमेरिकी डलर र अष्ट्रेलियाबाट एक मिलियन अमेरिकी डलर (नगद सहयोग)को प्रतिबद्धता आएको छ । यूएईले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ भने १० मिलियन डलरसम्मको सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
कतारले पनि राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ । स्विट्जरल्यान्डबाट एक मिलियन स्विस फ्र्याङ्क (संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट खर्च हुने गरी) प्राप्त भएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट बजेटरी सहयोग (अनुदान) का लागि पाँच मिलियन अमेरिकी डलर, विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण कर्जा, एसियाली विकास बैंकबाट प्राविधिक सहायताका लागि एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको छ । यस कार्यमा युके, जापानलगायत मित्रराष्ट्रबाट पनि सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ भने इयू र सयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायहरूबाट पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको छ ।
