सरकार र सहकारी बचतकर्ताबीच सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित

काठमाडौं ।सरकार र आन्दोलनरत सहकारी बचतकर्ताहरूबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ । बार्तामा अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको छ । बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानसँग समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको हिसाब जाँच गर्ने सहमति भएको […]

स्वदेशमा नै रोजगारी श्रृजना गरी युवा पलायन रोक्ने  गरि काम भइरहेको छ – अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं ।अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले आर्थिक  क्षेत्रमा संलग्न निकायमा पारदर्शिता र व्यावसायिक विकास गरी सुशासन कायम गर्ने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् स्वदेशमा नै रोजगारी श्रृजना गरी युवा पलायन रोक्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने उनले बताए । मन्त्री पुनले बजेट प्रणाली र आर्थिक सुधारका लागि चालिएका […]

अर्थतन्त्रमा सिथिलता आएको छ , निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध: अर्थमन्त्री

काठमाडौं ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा सांसदहरुले दिएका सुझावका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा राष्ट्रियसभा बैठकमा  सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री पुनले सांसदहरुले छलफलमा उठाएका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् […]

सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन हुने, ठूला सहकारी हेर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई

काठमाडौं । सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ सार्वजनिक गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा ‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ लैजाने प्रतिबद्धतासहित न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । जसमा वित्तीय संस्थालाई विसंगति मुक्त बनाउने उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई […]

यस्तो छ नेपाल सरकारको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र सङ्कल्प (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा ‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ लैजाने प्रतिबद्धतासहित न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । फागुन २९ गते पाँच राजनीतिक दलबीच नयाँ राजनीतिक समीकरण भएसँगै न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्न कार्यदल बनाएको थियो । पाँच दलबीच भएको […]

सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपीओ बाँडफाँड बुधबार हुने

काठमाडौं । सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडको आइपीओ बाँडफाँड यही साताको बुधबार हुने भएको छ । सर्वाेत्तम सिमेन्टकाे बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका अनुसार आज आइतबार आइपीओ प्रि अलोटमेन्ट गर्ने तयारी भएको छ । यस पश्चात  आगामी बुधबारसम्ममा आइपीओ बाँडफाँड हुने विक्री प्रबन्धकले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारण समुह अन्तरगत निष्काशन गरेकाे आइपीओमा अन्तिम दिनसम्ममा १० […]

वित्तिय प्रतिवेदनकाे नयाँ विधि एनएफअारएस – भनेकाे के हाे ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा  वित्तिय संस्थाहरूलार्इ नयां लेखामान विधि एनएफअारएस अनुसार वित्तिय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएपछि अहिले लगानीकर्ताहरू सबैमाझ एउटा जिज्ञासा थपिएकाे छ – के हाे एनएफअारएस ? खासमा एनएफअारएस नेपाल फाइनान्सियल रिपाेर्टिंग स्टाण्डर्डकाे छाेटकरी स्वरूप हाे । यसकाे अर्थ नेपाल वित्तिय प्रतिवेदन मानक भन्ने हुन्छ ।  नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानक (एनएफआरएस) एकाउन्टिंग […]

मौद्रिक नीतिमा ब्याज स्प्रेडदरको नयाँ व्यवस्था, ४.५ प्रतिशत कायम, कुन कुन बैंकले स्प्रेडदर घटाउनु पर्ने भयो?

इक्विटी नेपाल – काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो सर्वजनिक गरेको आ.व २०७५/७६को मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तिय संस्थाले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर(स्प्रेडदर) को सीमा घटाएको छ। हाल कायम रहेको स्प्रेडदर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलव ५० प्रतिशत कायम गरेको छ।  चैत्र मसान्तसम्मको वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर हेर्ने हो भने […]

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक [ पूर्ण पाठ ]

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । उक्त मौद्रिक नीतिको पूर्ण पाठ यस प्रकार रहेको छ।

पूँजीगत लाभकर गणनाः समाधानकाे वैज्ञानिक उपाय

इक्विटी नेपाल – काठमाडौँ : लगानीकर्ताहरू हकप्रद तथा बाेनस वापतकाे शेयरमा पूँजीगत लाभकरकाे नयाँ गणना विधिबाट मारमा परेकाे निश्चित छ । सरकार एवं यस अन्तगरतकाे निकायले यसलार्इ सतही मात्रै बुझेकाे हाे भने त्याे नेपाली पूँजी बजारकाे लागि निसन्देह घातक हाे । किनकि कुनै पनि बाेनस वा हकप्रद यत्तिकै सजिलै शेयरधनीकाे हातमा परेकाे हुँदैन । यसका […]