काठमाडौं । उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच उत्पन्न डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न बनाइएको ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग २०८०’ (लाल आयोग)को प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
लामो समयदेखि सरकारले गोप्य राखेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सोमबार उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यो प्रतिवेदन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा गठित आयोगले बनाएको थियो । त्यतिबेलै प्रचण्डलाई बुझाइएको थियो ।
उक्त आयोगको अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल हुन् ।
प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
