काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ नयाँ कानुनी खाका अध्ययनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) पठाइएको छ । राष्ट्र बैंकको मस्यौदा ऐन आईएमएफ पुगेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेल जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको तयारीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुरूप केन्द्रीय बैंकलाई थप स्वायत्त, सक्षम र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यका साथ मस्यौदा आईएमएफमा पेश गरिएको पोखरेलले बताए ।
आईएमएफले उक्त मस्यौदालाई विश्लेषण गरेर सल्लाह सुझाव प्रदान गर्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन नेपालको आन्तरिक कानुनी दस्तावेज भए पनि यसको विश्वसनीयता तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न आईएमएफको सल्लाह महत्वपूर्ण हुने पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षत्रीको बताउँछन् ।
‘आईएमएफले आफ्नो सदस्य राष्ट्रमा स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंकको वकालत गर्छ । त्यसैले, मस्यौदामा सरकारको हस्तक्षेप घटाउने, नीति निर्माणमा व्यावसायिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने जस्ता मापदण्ड हेर्नेछ ।’ उनका अनुसार, आईएमएफको सल्लाह सम्बोधन नगरिए झन्झट निम्तिन सक्छ, त्यसैले भावी अप्ठ्याराबाट जोगिन ऐन मस्यौदा पठाइएको हो ।
आईएमएफले स्वतन्त्र विनिमय दर प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन्छ । तर नेपालले भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर (पेग) अपनाएको छ । पूर्व गभर्नर क्षत्री भन्छन्, ‘पेगले नेपालको अर्थतन्त्रलाई खासै नकारात्मक असर पारेको छैन, बरु ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार भारतसँग हुने भएकाले आईएमएफ मौन समर्थन गरिरहेको देखिन्छ ।’
उनका अनुसार, यदि पेग अचानक हटाइयो भने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने, वस्तु र सेवा महँगिने, र भुक्तानी सन्तुलन थप कमजोर बन्ने खतरा छ । ‘१६० रुपैयाँमा पाइने भारु सयको साटो २२० रुपैयाँ लाग्न थाल्यो भने त्यो आमजनताका लागि ठूलो समस्या हुन्छ,’ क्षत्रीको चेतावनी छ ।
आईएमएफ मिसन प्रमुख सरवत जहाँको नेतृत्वमा सन् २०२५ मे २६ देखि जुन १० सम्म नेपालमा दुई साताको भ्रमण गरेको थियो । । भ्रमण क्रममा नेपाली अधिकारीहरूसँगको छलफलमा छैटौं समीक्षा अन्तर्गत आवश्यक सुधार र नीतिहरुमा कर्मचारीस्तरको सम्झौता भएको थियो ।
यस समीक्षामा कर व्यय प्रतिवेदन, राष्ट्रिय परियोजना बैंक सम्बन्धी दिशा निर्देश संशोधन, र ऋण पोर्टफोलियो समीक्षाको रोडम्याप जस्ता सुधार समावेश थिए । राष्ट्रिय परियोजना बैंक सम्बन्धी दिशा निर्देश संशोधन भएर जारी भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले ऋण पोर्टफोलियो समीक्षामा प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । १० बैंकको स्वतन्त्र अडिट गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटमा नेपालले समस्या भोगिरहेको छ । पहिलो प्रयास असफल भएपछि केन्द्रीय बैंकले पुन २०८१ पुस ५ गते इच्छुक विदेशी अडिटरबाट आशयपत्र (एक्सप्रेसन अफ इन्टरेस्ट) माग गरेको छ ।
पूर्व गभर्नर क्षत्रीका अनुसार, वाणिज्य बैंकहरूको अडिट अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताबाट गर्नुपर्ने भनिए पनि उनीहरुले अत्यधिक शुल्क मागेका छन् । ‘बैंकहरूको आम्दानीले उक्त शुल्क धान्न नसक्ने अवस्था आउँछ । यस्तोमा सुधार नाममा प्रणाली नै कमजोर पार्ने जोखिम हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
साथै नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रेलिस्टमा परेका छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तसम्बन्धी विषयमा केन्द्रीय बैंक चनाख हुनु पर्ने अवस्था छ । नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न मस्यौदामा शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्त नेपालमा आउन नदिने खालका प्रावधान राख्नु पर्ने हुन्छ । आईएमएफले पनि पाँचौं समीक्षामा यो विषयमा विशेष जोड दिएको थियो ।
