कोरियाली कम्पनीले ७ अर्ब लगानीमा नेपालमा फ्युल सेल र हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने

काठमाडौं । कोरियाली कम्पनी जी फिलोस लिमिटेडले नेपालमा हरित (ग्रीन) हाइड्रोजन उत्पादन र फ्युल सेल प्लान्ट स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीले २० मेगावाट क्षमताको पाइलट प्लान्ट स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित लगानी बोर्डमा प्रस्ताव पेश गरेको हो।

जी फिलोसले २०८२ वैशाख १५ गते पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डमा बुझाएको थियो। त्यसपछि बोर्डको ६३ औं बैठकले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को वजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गरिने घोषणा गरेको थियो ।

जी फिलोसले नेपालको जलविद्युत् स्रोतबाट उत्पादित अतिरिक्त विद्युत प्रयोग गरी इलेक्ट्रोलाइसिस विधिमार्फत हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने योजना राखेको छ। पानीको अणु (H₂O) लाई इलेक्ट्रोलाइजरमार्फत हाइड्रोजन (H₂) र अक्सिजन (O₂) मा विभाजित गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गरिनेछ।

उक्त परियोजना चरणबद्ध रूपमा विस्तार गर्न मिल्ने मोडेलमा तयार पारिएको छ। सुरूवातमा २० मेगावाट क्षमतामा उत्पादन थालनी हुने र बजार माग तथा नीति अनुसार विस्तार गरिने योजना रहेको उपाध्यायले बताए।

विस्तृत अध्ययनमा जलविद्युत स्रोत पर्याप्त छ वा छैन, आन्तरिक र क्षेत्रीय बजारमा माग, निर्यात सम्भाव्यता, लगानी, खर्च, पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रभावजस्ता पक्षहरू समेटिनेछ। अध्ययनपछि परियोजनालाई स्वीस च्यालेन्जमार्फत प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। परियोजनाको प्रारम्भिक लागत करिब ७ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।

सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन प्रविधिमा आधारित युरिया मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। डीपीआरको लागि सहमति गरेको उक्त कम्पनीले बिजुली पूर्वाधार वाहेक कारखाना स्थापना गर्न २६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । कोशी प्रदेशको लगानी प्राधिकरणले यो मल कारखाना स्थापना र उत्पादन गर्न कूल ३२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

उक्त कारखानाबाट दैनिक ६५० मेट्रिक टन र वार्षिक २ लाख मेट्रिक टन युरिया मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। सञ्चालनमा ४०१ मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्नेसमेत प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय ग्रीन हाइड्रोजन ल्याब प्रमुख डा. विराजसिंह थापाका अनुसार नेपाल सस्तो हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने मुलुकको सूचीमा अग्रमोर्चामा पर्न सक्ने अवस्था छ। “कम्तिमा आगामी ३० वर्षसम्म ग्रीन हाइड्रोजनको विश्वव्यापी माग उच्च हुने देखिन्छ,” थापाले बताए, “अहिले नै तयारी गरेर निर्यात थाल्न सके अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान हुनेछ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार