काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालसम्म ६ खर्ब भन्दा बढी विदेशी लगानी स्वीकृति भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ६ हजार ९३६ वटा उद्योग तथा परियोजनाका लागि ६ खर्ब १२ अर्ब ५४ करोड ९४ लाख बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको हो । उक्त लगानी १० हजार चार सय ८८ वटा उद्योग तथा परियोजनाका लागि स्वीकृत गरिएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार विदेशी लगानीको रुपमा वार्षिक अर्बौ रकम आउने हुँदा लगानी स्वीकृत रकम धेरै देखिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६४ अर्ब ९६ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ । यो लगानीकर्ताले लगानीका लागि गरेको प्रतिवद्धताका आधारमा विभागले दिएको स्वीकृति रकम हो । उक्त लगानी प्रत्यक्ष सहभागी मार्गबाट र स्वचालित मार्गबाट आएको हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६१ अर्ब ९० करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि स्वीकृति दिइएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले एफडीआईमार्फत् ६ प्रकारका उद्योगमा लगानी गर्न सक्छन् । ६ प्रकारका उद्योगहरुमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलक रहेका छन् । उक्त उद्योगहरुमा सो लगानी प्रतिवद्धता आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार लगानीकर्ताहरुले उद्योग दर्ता तथा लगानी स्वीकृति भने उद्योग विभागबाट गर्छन् भने विभागका अलवा लगानी बोर्डमार्फत् समेत लगानी स्वीकृत गर्छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार शुरुदेखि हालसम्म सबैभन्दा बढी सेवामा र सबैभन्दा कम खनिजमा विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । समिक्षा अवधिमा सेवामा १ खर्ब ६५ अर्ब १७ करोड, उर्जामा १ खर्ब ४३ अर्ब ९० करोड, पर्यटनमा १ खर्ब ३५ अर्ब ६९ करोड, उत्पादनमूलकमा ७८ अर्ब ७७ करोड, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा १४ अर्ब ५७ करोड, कृषि तथा वैनपैदावरमा ९ अर्ब ४६ करोड, पूर्वाधारमा ८ अर्ब ७० करोड र खनिजमा ८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । उक्त लगानी प्रतिवद्धता सेवामा २ हजार १७९ वटा, उर्जामा ९६ वटा, पर्यटनमा २ हजार ४६९ वटा, उत्पादनमूलकमा १ हजार ३७३ वटा, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा ४०६ वटा, कृषि तथा वैनपैदावरमा ३१३ वटा, पूर्वाधारमा ७१ वटा र खनिजमा ७५ वटा उद्योगका लागि लगानी प्रतिवद्धता आएको हो ।
शुरु देखि हालसम्म सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिवद्धता जनाउने मुलुकहरुमा भने चीन, भारत, हङकङ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, बेलायत, ब्रिटिश भर्जिन टापु लगायतका मुलुकह रहेका छन् । समिक्षा अवधिमा चीनबाट २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड , भारतबाट १ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड, हङकङबाट २९ अर्ब ५८ करोड, दक्षिण कोरियाबाट २६ अर्ब ३१ करोड, अमेरिकाबाट १९ अर्ब ९० करोड, बेलायतबाट १५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको हो । समिक्षा अवधिमा ब्रिटिश भर्जिन टापुबाट ११ अर्ब ६ करोड, सिंगापुरबाट ८ अर्ब २७ करोड, स्पेनबाट ७ अर्ब ५९ करोड, क्यानडाबाट ४ अर्ब ५ करोड र अन्य मुलुकबाट ८४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको हो । उक्त मुलुकहरुले अर्थात् चीनले २ हजार ८५४ वटा, भारतले ८८१ वटा, हङकङले ४९ वटा, दक्षिण कोरियाले ३९८ वटा, अमेरिकाले ५५१ वटा, बेलायतले २२१ वटा, ब्रिटिश भर्जिन टापुले १७ वटा, सिंगापुरले ७४ वटा, स्पेनले ३५ वटा , क्यानडाले ६५ वटा र अन्य मुलुकले १ हजार ८३७ वटा उद्योग स्थापनाका लागि उक्त लगानी प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
विदेशी लगानीकर्ताले विभागमार्फत भने न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँदेखि छ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् । छ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका लगानी भने लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृत गरिन्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलकलगायतका उद्योग दर्ता हुन्छन् । दर्ताका साथै विदेशी लगानीको हकमा पुँजी समेत तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैंकअन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ ।
विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी ल्याउने तथा लाभांश लैजानेको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले सहजीकरण गरेको छ । उक्त ऐनअनुरूप विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरे सकेपछि आफ्नो लगानीको सेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिकरूपमा बिक्री गरी कर चुक्ता गरी आफ्नो लगानी तथा मुनाफा लैजान सक्नेछन् । उनीहरूले लगानी गरेको सोही विदेशी मुद्रा वा अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा कर चुक्ता गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लाभांश लैजान सक्नेछन् । लाभांश लैजान भने राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन गर्नु अनिवार्य छ ।
नेपालमा विदेशी लगानी बढ्नुमा सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा राम्रो नतिजा प्राप्त हुुँदा लगानी बढेको बताइएको छ । सन् २०२४ मा फिच रेटिङ्ग लिमिटेडद्वारा नेपालको पहिलो पटक सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ भई नेपालले “बीबी“ स्कोर हासिल गरेको छ । फिच क्रेडिट स्केलका विभिन्न स्केलमध्ये ‘एएए’ ले उच्च क्रेडिट गुणस्तर र ‘डी’ ले डिफल्ट अवस्थालाई जनाउँछ । यस रेटिङ्गले मुलुकको क्रेडिट जोखिम मुलुकले वहन गर्न सक्ने सीमाभित्र नै रहेको देखाएको छ। यसले लगानीमैत्री वातावरणको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट प्राप्त हुने ऋणको ब्याजदर न्यून हुने सम्भावना समेत यसले बढाएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपालको यो रेटिङ सन्तोषजनक छ, जसले सरकार, निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताहरूमा उत्साह सिर्जना गरेको छ ।
