काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले रविसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा यस्तो आदेश सुनाएको हो।
गत ३० पुस २०८२ मा भण्डारीले लामिछानेमाथि मात्रै आरोपपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् भने २ माघमा अन्य आरोपितहरूको हकमा पनि संशोधन हुने निर्णय गरेकी थिइन्। सर्वोच्चमा हालसम्म ३० पुसको निर्णय मात्रै पेश भएको भेटिएको र २ माघको निर्णय पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय ‘गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भएको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका थिए। सर्वोच्चको आदेश अनुसार, अब उक्त इजलासले रवि लामिछानेको मुद्दा नहेर्न पनि सक्ने अधिकार राख्नेछ।
