काठमाडौं । हस्पिटल र स्कुल–कलेजलाई आइपीओ जारी गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा हाल अन्यौलता देखिएको छ । हस्पिटल, स्कुल वा कलेज जस्ता संस्थाहरु मूलतः सेवामुखी हुनुपर्ने धारणा नेपाली समाजमा बलियो रुपमा स्थापित छ । यस्तो अवस्थामा भविष्यमा यी संस्थाहरु नाफामुखी गतिविधितर्फ अत्यधिक केन्द्रित भए आम सर्वसाधारणको सेवा पहुँच र गुणस्तरमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
यद्दपि, कानुनी रुपमा हेर्दा यी संस्थाहरुले साधारण सेयर जारी गर्न नपाउने भन्ने स्पष्ट निषेध भने छैन । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीहरुले धितोपत्रसम्बन्धी प्रावधानअनुसार सेयर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, यस्ता सेवामूलक क्षेत्रका संस्थाहरुले नाफालाई प्राथमिकता दिन थालेमा भोलिका दिन सर्वसाधारणलाई प्रदान गरिने सेवा महँगो हुने जोखिम रहेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।
उनले भने, ‘अस्पतालहरुलाई सेयर बजारमा सूचीकृत गर्दा उनीहरु नाफामुखी बन्ने र सर्वसाधारणलाई प्रदान गरिने सेवा महँगो हुने जोखिम रहन्छ । अस्पतालको सेवा गुणस्तर र मूल्य निर्धारणलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्ने भन्ने प्रश्न अझै स्पष्ट छैन । साथै, यस सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने नीति–नियमहरु पनि पूर्ण रुपमा तयार भइसकेका छैनन् ।” उनले थपे, “ यद्दपि अन्य देशहरुमा भने यस्ता संस्थाहरुले पनि आइपीओ ल्याउने अभ्यास रहेको छ।”
हाल बोर्डको पाइपलाइनमा केही स्वास्थ्य संस्थाहरुले आइपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन् । मेडिकेयर अस्पतालले ११ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर जारी गर्न प्रस्ताव गरेको छ भने ह्याम्स अस्पतालले २४ करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ निष्कासनको अनुमति मागेको छ । साथै, नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल एन्ड मेडिकल कलेजले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत २० लाख ४१ हजार २०० कित्ता सेयर जारी गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
केही देशमा हस्पिटल र शैक्षिक संस्थाको आइपीओ सूचीकरण अभ्यास, केहीमा पाइंदैन
हस्पिटल, स्कुल तथा कलेजजस्ता सेवामूलक संस्थालाई आइपीओ मार्फत सेयर बजारमा सूचीकृत गर्ने विषय अन्य देशहरुमा भने अभ्यासमा रहेको देखिन्छ । यस्ता संस्थाहरुलाई पुँजी बजारसँग जोड्दा लगानी विस्तार हुने र सेवा विस्तारमा सहयोग पुग्ने तर्क अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि उठ्ने गरेको छ ।
भारतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका केही ठूला अस्पताल समूहहरु सेयर बजारमा सूचीकृत छन् । उदाहरणका लागि एपोलो हस्पिटल, नारायण, फोर्टिस हेल्थ केयर जस्ता अस्पताल समूहहरु सार्वजनिक कम्पनीका रुपमा सेयर बजारमा कारोबार भइरहेका छन् । यी संस्थाहरुले पुँजी संकलन गरी अस्पताल विस्तार, प्रविधि सुधार र सेवा क्षमता वृद्धि गरेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि केही देशहरुमा निजी शैक्षिक संस्था र एजुकेशन कम्पनीहरु आइपीओमार्फत सूचीकृत भएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा लौरेट एजुकेशनको सेयर जस्ता विश्वविद्यालय–सञ्चालक कम्पनीहरु स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत छन्।
त्यस्तै चीनमा न्यु ओरियन्टल टक्नोलोजी ग्रुप र टीएएल एजुकेसन ग्रुप जस्ता शैक्षिक सेवा प्रदायक कम्पनीहरु पनि लामो समयदेखि सेयर बजारमा कारोबार भइरहेका थिए । यद्दपि पछिल्लो समय नियामकीय परिवर्तनका कारण व्यवसायिक संरचनामा परिवर्तन आएको छ ।
युरोपतर्फ बेलायतमा निजी अस्पताल समूह स्प्रि हेल्थ केयर ग्रुप पनि सेयर बजारमा सूचीकृत छ, जसले निजी स्वास्थ्य सेवामा लगानी आकर्षित गर्ने मोडेल अपनाएको छ ।
यता, चीनमा शिक्षा क्षेत्रलाई नाफामूलक व्यवसायको रुपमा विस्तार गर्न सन् २०२१ पछि कडा नीति लागू गरिएको छ । निजी ट्युसन तथा शैक्षिक कम्पनीहरुलाई नाफामुखी मोडेलमा सञ्चालन तथा आइपीओमार्फत पुँजी संकलनमा ठूलो प्रतिबन्ध लगाइएपछि शिक्षा क्षेत्रमा सूचीकरणको अभ्यास लगभग रोकिएको छ ।
त्यस्तै, नर्डिक देशहरु जस्तै स्विडेन र नर्वेमा स्वास्थ्य र शिक्षाको ठूलो हिस्सा राज्यद्वारा सञ्चालन हुने भएकाले यी क्षेत्रमा निजी संस्थाहरुको आइपीओ विस्तार व्यवहारमा अत्यन्त सीमित देखिन्छ । पूर्ण प्रतिबन्ध नभए पनि बजारमा सूचीकृत हुने अवसर निकै कम हुन्छ।
कतिपय खाडी मुलुकहरुमा पनि अस्पताल र शैक्षिक संस्थाहरुलाई आइपीओ अनुमति भए पनि सरकारको कडा नियन्त्रण, स्वीकृति प्रक्रिया र स्वामित्वसम्बन्धी सर्तका कारण स्वतन्त्र रुपमा बजार प्रवेश गर्न सकिने अवस्था सीमित छ ।
यद्दपि, अधिकांश अन्य देशहरुमा भने हस्पिटल र शैक्षिक संस्थाहरुलाई आइपीओ गर्न पूर्ण रुपमा रोक लगाइएको छैन । बरु, सेवा गुणस्तर, मूल्य नियन्त्रण र लगानी संरचनामा कडा नियमनसहित अनुमति दिने अभ्यास प्रचलित छ ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार यी क्षेत्रहरुलाई पुँजी बजारमा समावेश गर्दा लगानी विस्तार र सेवा सुधार सम्भव भए पनि नाफामुखी दबाबका कारण सेवा पहुँच र गुणस्तरमा असर पर्न सक्ने जोखिमलाई सबै देशहरुले मुख्य चुनौतीका रुपमा लिने गरेका छन् ।
त्यसो त, बोर्डमा नेतृत्व अभावका कारण आइपीओ, हकप्रद सेयर तथा सार्वजनिक निष्कासनसँग सम्बन्धित धेरै कामहरु प्रभावित भएका छन् । बोर्डको नियमित कार्यसम्पादन नै लगभग ठप्पजस्तै अवस्थामा पुगेको बताइन्छ । पूर्वअध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि हाल अध्यक्ष पद रिक्त छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि एवम् बोर्डका सञ्चालक उत्तर कुमार खत्रीलाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिइएको भए पनि उनी बजेट निर्माणमा व्यस्त रहेकाले बोर्डका काममा अपेक्षित रुपमा केन्द्रित हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
बोर्डका अर्का एक अधिकारीका अनुसार निर्णय प्रक्रियामा पनि हिचकिचाहट देखिएको छ । “काम अघि बढाउनुपर्ने दबाब त छ, तर निर्णय लिँदा पछि विवादमा फसिने डरले केही विषयहरु रोकिएका छन्,” उनले भने ।
