काठमाडौं । सरकारले पश्चिम एसिया द्धन्द्धका प्रभाव कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात राख्नु पर्ने, विद्युतीय उर्जा प्रयोग बढाउनु पर्ने बताएको छ ।
सरकारले पश्चिम एसिया द्धन्द्धका कारण नेपालमा पर्ने दीर्घकालीन असर व्यवस्थापनका लागि पाँच वर्ष सम्म लाग्ने बताएको छ । सरकारले दीर्घकालीन असर व्यवस्थापनका लागि दुई देखि पाँच वर्षको समय तय गरेको पश्चिम एसियाली संकट र नेपालमा त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित अन्तर मन्त्रालय उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
पश्चिम एसिया क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको समग्र अध्ययन गरी विद्यमान द्वन्द्वबाट नेपालको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्र– कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, लगानी, वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण, . विदेशी मुद्रा सञ्चिति भुक्तानी सन्तुलन तथा उर्जा, इन्धन, खाद्यान्न, औषधि आपूर्ति लगायतका अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष प्रभाव परेको बताइएको छ । उक्त प्रभावहरूको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न लागि सरकार, निजी क्षेत्र लगायत सरोकारवाला निकायहरुले विभिन्न कदम चाल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
१४२ पृष्ठ उक्त प्रतिवेदनमा पेट्रोलियम पदार्थ र उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको रणनीतिक भण्डारण क्षमताको पूर्ण उपयोग गरी कम्तीमा ३ महिनाको मौज्दात सुनिश्चित गर्नु पर्ने बताइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने इन्धनको मूल्य वृद्धिको असर न्यून गर्न मूल्य स्थिरीकरण कोषलाई सुदृढ बनाउने र त्यसको परिचालन पारदर्शी बनाउने । आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने नीति तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ ।
विद्युतीय ऊर्जा खपत प्रवद्र्धन र महसुलमा राहत दिनुपर्नेछ । पेट्रोलियम ग्यास माथिको निर्भरता घटाउन विद्युतीय चुल्हो, माइक्रोवेभ ओभन आदिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ । औद्योगिक उत्पादनको लागत घटाउन स्वदेशी बिजुलीको खपत बढाई ’अफ–पिक आवरमा विशेष महसुल छुट दिने संकटको अवधिभर खाना पकाउने समयमा खपत हुने विद्युतमा निश्चित युनिटसम्म संकटकालीन सहुलियत महसुल’ लागू गर्ने पर्नेछ ।
त्यस्तै नागरिक उड्डयन व्यवस्थापन र भाडा सहुलियत दिई उडान बजार व्यवस्थित गर्न सुझाइएको छ । हवाई भाडालाई किफायती बनाउन एयरलाइन्सहरूसँग समन्वय गर्ने तथा उड्डयन इन्धनमा लाग्ने करमा ’संकटकालीन अस्थायी छुट वा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
. पश्चिम एसियाली ट्रान्जिटमाथिको निर्भरता कम गर्न दक्षिण र पूर्वी एसियाका एयरलाइन्सहरूसँग उडान साझेदारी विस्तार गर्ने र संकटको अवधिभर गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने नयाँ एयरलाइन्सहरूलाई ल्यान्डिङ, पार्किङ शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ ।
पर्यटन बजार प्रवद्र्धन र डिजिटल सहजीकरणमार्फत् नेपाल सुरक्षित र खुला छ भन्ने सन्देश दिन अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम मार्फत सशक्त रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा विकास गर्न स्वदेशी पर्यटकका लागि विशेष सहुलियत र गन्तव्य प्याकेजहरू ल्याउनु आवश्यक मानिएको छ । अनलाइन भिसा प्रणालीलाई थप सरल बनाउने र विमानस्थलमा हुने कागजी प्रक्रियालाई न्यून गर्नु पर्नेछ ।
औद्योगिक प्रभावबाट मुक्त हुन भने अद्योगिक सहुलियत लागत न्यूनीकरण र तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । संकटको समयमा घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई जोगाउन सहुलियतपूर्ण ऋण, कर छुट र बिजुली महसुलमा विशेष छुट सुविधा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । आयातित कच्चा पदार्थको विकल्पका रूपमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई विशेष कच्चा पदार्थ अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सरकारी र सार्वजनिक निकायहरूमा अनिवार्य रूपमा स्वदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्ने नीति कडाइका साथ लागू गर्नु पर्नेछ ।
उद्योगहरूलाई कार्यशील पूँजीको अभाव हुन नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गरी विशेष कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएर औद्योगिक प्रभावलाई मत्थर गर्न सकिनेछ ।
लगानी सहजीकरण र प्रक्रियागत सुधारका लागि लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न एकद्वार सेवा केन्द्र’ लाई पूर्णतः डिजिटल र सक्रिय बनाई फाइल स्वीकृतिको समयसीमा तोक्नु पर्ने हुन्छ । लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणाली’ मार्फत निश्चित समयसीमा भित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ ।
’प्रोजेक्ट बैंक’ लाई थप परिस्कृत गरी अनलाइन आवेदन पोर्टल सँग पूर्णरूपमा अन्तरआवद्ध गर्ने र लगानीकर्तालाई सहज पहुँच प्रदान गरेमा प्रभावबाट बाहिरन सक्ने बताइएको छ ।
प्रतिवेदनले विभिन्न विश्वव्यापी सङ्कटहरू अध्ययन गरी हाल पश्चिम एसियाको तनावका कारण नेपालको विविध क्षेत्रमा पर्न सक्ने बहुआयामिक प्रभावहरूको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि दर्जनौं क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेमा फलदायी हुने विश्वास लिइएको छ । यस्ता नीतिगत तथा कार्यक्रमगत उपायहरु कार्यान्वयनमा लैजाँदा अल्पकालको लागि ३ देखि ६ महिना, मध्यकालको लागि ६ महिनादेखि २ बर्ष र दीर्घकालको लागि २ वर्ष देखि ५ वर्षको समयावधि कायम गर्नु उयुक्त हुने देखिन्छ ।
पश्चिम एसियाली संकट र नेपालमा त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन गर्न परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको कार्यदलले सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरेको हो ।
हेर्नुहोस् विस्तृत प्रतिवदेन विवरण
