काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि सेयर बजारले सकारात्मक गति लिन सकेको छैन । नयाँ सरकार गठन हुनुभन्दा एक दिनअघि अर्थात्, चैत १२ गते नेप्से परिसूचक २ हजार ९५०.५० अंकमा बन्द भएको थियो । तर वैशाख ३१ गतेसम्म आइपुग्दा नेप्से घटेर २ हजार ७३१.९४ अंकमा झरेको छ ।
यस अवधिमा बजार २१८ अंक अर्थात् करिब ७.४७ प्रतिशतले घटेको छ । नेप्सेसँगै अधिकांश उपसमूह पनि ओरालो लागेका छन् । बैंकिङ, विकास बैंक, वित्त, जलविद्युत्, होटल तथा लगानी समूहमा समेत गिरावट देखिएको छ । चैत १२ गते बजार पुँजीकरण ५० खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । तर हाल यो घटेर ४६ खर्ब ५९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यससँगै लगानीकर्ताको सम्पति करिब ३ खर्ब ४९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँले घटेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य गिरावट आएको छ । निर्वाचन सकिएलगत्तै र नयाँ सरकार गठन हुनुअघि दैनिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेकोमा अहिले कारोबार रकम दैनिक ३ अर्ब रुपैयाँ आसपासमा सीमित हुन थालेको छ । यसले बजारमा लगानीकर्ताको सक्रियता कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेको छ ।
निर्वाचनपछि नयाँ सरकारले आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा पुँजी बजारलाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा लगानीकर्ताको थियो । त्यसैले नयाँ सरकार बनेसँगै बजारमा उत्साह आउने, लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने तथा नेप्सेले नयाँ उचाइ लिने अनुमान गरिएको थियो ।
चैत १३ गते बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएको थियो । सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को मुख्य भूमिका रहेको छ भने अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी स्वर्णिम वाग्लेले सम्हालेका छन् । उदार आर्थिक नीति र पुँजी बजार सुधारको पक्षमा रहेका व्यक्तिका रुपमा हेरिएका वाग्ले अर्थमन्त्री बनेपछि बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर सरकारबाट तत्काल ठोस नीति, स्पष्ट सन्देश तथा बजारलाई आश्वस्त पार्ने कदम नआउँदा लगानीकर्ताको अपेक्षा पूरा हुन सकेन । त्यसमाथि, पछिल्लो समय केही ठूला घरानाका लगानीकर्ता तथा व्यवसायीमाथि अनुसन्धान र पक्राउ प्रक्रिया अगाडि बढेपछि बजारमा थप मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना भएको छ ।
यस विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगर्दा लगानीकर्ताबीच अन्योल झन् बढेको छ । बजारमा ठूलो लगानी गर्ने समूह नै त्रसित बनेपछि त्यसको असर समग्र कारोबार र लगानीकर्ताको मनोबलमा परेको विश्लेषण गरिएको छ ।
सेयर बजारका जानकारहरुका अनुसार बजार सुधारका लागि नीतिगत स्थिरता, लगानीकर्तामैत्री नियम, आर्थिक गतिविधिमा सुधार तथा बजारप्रति सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ । अहिले पनि धेरै लगानीकर्ता सरकारले पुँजी बजारका लागि कस्ता नीति ल्याउँछ भन्ने प्रतीक्षामा रहेका छन् ।
त्यसैले यस्तो अवस्थामा हुँदापनि राज्यले सेयर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने गरी कुनै ठोस सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै लगानीकर्ताबीच असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । बजार निरन्तर घटिरहँदा, लगानीकर्ताको सम्पति खर्बौं रुपैयाँले घट्दा तथा कारोबार सुस्त बन्दै जाँदा पनि सरकारले पुँजी बजारप्रति स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेको गुनासो लगानीकर्ताहरुको छ ।
विशेषगरी ठूला लगानीकर्ता तथा व्यवसायीमाथि अनुसन्धान र पक्राउ प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेला त्यसले बजारमा पार्ने मनोवैज्ञानिक प्रभावबारे सरकार मौन बसेको आरोप लगानीकर्ताले लगाएका छन् । बजारमा डर र अन्योल बढ्दै जाँदा लगानीकर्ताले सरकारबाट विश्वास दिलाउने खालको नीति, घोषणा वा हस्तक्षेपको अपेक्षा गरेका थिए । तर अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै स्पष्ट कदम नआएको उनीहरुको भनाइ छ ।
विश्लेषकहरुका अनुसार पुँजी बजार अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण सूचक भए पनि सरकारले अझै यस क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकतामा राख्न सकेको देखिँदैन । बजारमा विश्वासको वातावरण बनाउन नीतिगत स्थिरता, लगानीकर्तामैत्री सन्देश तथा नियामक निकायमार्फत सक्रिय पहल आवश्यक पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
साथै, पछिल्लो समय लगानीकर्ताले नाफा सुरक्षित गर्न बजारबाट बाहिरिन खोज्नु तथा संस्थागत लगानीकर्ताको सक्रियता कमजोर रहनुले पनि बजार दबाबमा परेको बताइन्छ । यद्यपि, सरकारले आर्थिक सुधार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, पुँजीगत खर्च वृद्धि तथा पुँजी बजार सुधारका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सके आगामी दिनमा बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
