काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ को बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदबाट पारित भइसकेको छ भने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि (आर्थिक विधेयक तथा करका दरबाहेक) प्रतिनिधिसभामा छलफल जारी छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी जेठ १५ गते, संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने छन्।
देश यतिबेला आर्थिक विषय र अर्थतन्त्रसम्बन्धी बहस तथा छलफलमा केन्द्रित भइरहेको छ । तर यही समयमा नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र, विशेषगरी विद्युतीय सवारी (ईभी) बजारमा भने अस्वाभाविक सन्नाटा छाएको छ । केही वर्षअघिसम्म ‘हरित ऊर्जा’, ‘ऊर्जा आत्मनिर्भरता’, ‘पेट्रोलियम आयात घटाउने’ र ‘विद्युतीय यातायात विस्तार’ लगायत नारासहित सरकारको प्राथमिकतामा परेको ईभी क्षेत्र अहिले अन्योल र त्रासको अवस्थामा पुगेको छ । ईभी व्यवसायीहरू ‘पर्ख र हेर’ को मनस्थितिमा छन् ।
यस अवस्थाको मुख्य कारण केही दिनअघि महालेखा परीक्षकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन हो । उक्त प्रतिवेदनमा ईभी गाडीमा कर छली भएको आशंका गर्दै अनुसन्धान गरी कर असुल गर्न सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनमा विद्युतीय सवारी आयातकर्ताहरूले कम मोटर क्षमता देखाएर बढी क्षमताका गाडी आयात गरी कर छली गरेको आशंका व्यक्त गरिएको छ ।
यो अवस्था किन सिर्जना भयो?
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा ईभी आयातमा मोटर क्षमता कम देखाएर कर छली भएको उल्लेख गर्दै छानबिन गरी कर असुल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । नेपालमा विद्युतीय सवारी आयात गर्दा लाग्ने भन्सार तथा अन्तःशुल्क मोटरको ‘पिक पावर’ अर्थात् किलोवाट क्षमताका आधारमा निर्धारण गरिएको छ । मोटरको क्षमता बढ्दै जाँदा करको दर पनि बढ्ने व्यवस्था छ । यही आधारमा महालेखाले केही आयातकर्ताले वास्तविकभन्दा कम किलोवाट देखाएर गाडी आयात गरेको दाबी गरेको हो ।
तर नेपालमा ईभी आयात तथा बिक्री–वितरण गरिरहेका व्यवसायीहरू महालेखाको निष्कर्ष स्वीकार गर्न तयार छैनन् । उनीहरूको भनाइमा महालेखाले कुनै प्रयोगशाला परीक्षण, प्राविधिक परीक्षण वा मोटर जाँच नगरी केवल उत्पादक कम्पनीको वेबसाइट, अन्तर्राष्ट्रिय क्याटलग र विदेशी बजारका विवरणका आधारमा कर छली भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार उत्पादक कम्पनीहरूले विभिन्न देशका बजारका लागि एउटै मोडलका फरक–फरक किलोवाट क्षमताका गाडी उत्पादन गर्छन् । “हामीले ती सबै क्षमता भएका गाडी आयात गरेका छैनौँ । नेपालमा आयात गरिएका गाडीको वास्तविक क्षमताअनुसार नै कानुनले तोकेको कर तिरेका छौँ,” व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
उनीहरू थप प्रश्न उठाउँछन्— “यो विषय किन विशेषगरी चीनबाट आयात हुने गाडीमा मात्र उठ्छ ? अन्य देशबाट आएका ईभीमा किन यस्तो प्रश्न उठ्दैन ? यसले कतै पूर्वाग्रहको संकेत त गर्दैन ।”
महालेखाको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि रसुवागढी र तातोपानी भन्सारबाट आयात भएका ईभीमा यसैगरी कर छली भएको उल्लेख गर्दै ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छलिको आशंका गरिएको थियो । अहिले पनि सोही विषयले निरन्तरता पाएको छ ।
सरकारसँग छैन, किलोवाट परीक्षण गर्ने संयन्त्र
यो विषय विगतदेखि उठिरहे पनि सरकारले समयमै समाधानको पहल नगर्दा व्यवसायीहरूले यसको असर खेपिरहेको बताएका छन् । यातायात क्षेत्रको नियमन तथा अनुगमन गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभागले २०८३ वैशाख २ गते भन्सार विभागलाई पठाएको पत्रमा नेपालमा पेट्रोल, डिजेल वा विद्युतीय सवारीको मोटर क्षमता परीक्षण गर्ने आधिकारिक संयन्त्र नभएको उल्लेख गरेको छ ।
विभागका अनुसार उत्पादक कम्पनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त परीक्षण निकायले जारी गरेका कागजातलाई नै आधिकारिक आधार मानेर वर्षौंदेखि सवारीसाधनको जाँचपास हुँदै आएको छ । विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार उत्पादक कम्पनीले निर्धारण गरेको प्राविधिक विवरण परिवर्तन गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको पनि जनाएको छ । त्यसैले सवारी आयातका क्रममा ‘टाइप अप्रुभल’, ‘कन्फर्मिटी अफ प्रोडक्सन’ र ‘टेस्ट रिपोर्ट’ अनिवार्य रूपमा माग्ने गरिएको छ ।
यही आधारमा व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । “जब राज्य स्वयंले वर्षौंदेखि यिनै कागजातका आधारमा भन्सार जाँचपास, दर्ता र सडक सञ्चालन अनुमति दिँदै आएको छ भने अहिले अचानक ती कागजातमाथि किन शंका गरियो ?”
सरकारले मोटर क्षमता परीक्षण गर्ने संयन्त्र स्थापना गरोस्, बजारमा सञ्चालन भइरहेका गाडी परीक्षण गरोस्, र कैफियत देखिए आफूहरू कारबाही भोग्न तयार रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन्। “यदि राज्यसँग परीक्षण गर्ने मेसिन छैन भने निजी क्षेत्र पनि त्यसमा लगानी गर्न तयार छ । यसलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरिनुपर्छ,” उनीहरू भन्छन् ।
‘पिक पावर’ र ‘रेटेड पावर’ बीचको प्राविधिक अन्तर
यो विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ‘पिक पावर’ र ‘रेटेड पावर’ बीचको प्राविधिक अन्तर हो । विद्युतीय मोटरले छोटो अवधिका लागि उत्पादन गर्ने अधिकतम शक्तिलाई ‘पिक पावर’ भनिन्छ भने निरन्तर सञ्चालनका क्रममा दिने शक्तिलाई ‘रेटेड पावर’ भनिन्छ । विश्व बजारमा कतै पिक पावरलाई प्राथमिकता दिइन्छ भने कतै रेटेड पावरलाई । यही कारण एउटै मोटरको फरक–फरक परीक्षणमा फरक क्षमता देखिन सक्छ ।
नेपालको सडक अवस्था, चार्जिङ पूर्वाधार, उपभोक्ताको क्रयशक्ति र कर संरचनाअनुसार नेपालमा तुलनात्मक रूपमा कम किलोवाट क्षमताका गाडी आयात हुने गरेका छन् । तर व्यवसायीहरूको आरोप छ, महालेखाले वेबसाइटमा देखिएको विवरणलाई आधार मानेर नेपालमा आयात गरिएका गाडी पनि त्यही स्पेसिफिकेसनका हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
अहिले नेपालको ईभी बजारमा सबैभन्दा ठूलो समस्या बजारको माग नभई नीतिगत अस्थिरता बनेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । हरेक वर्ष बजेटअघि कर संरचना परिवर्तन हुने हल्ला व्यापक रूपमा चल्ने गरेको छ । यसपटक भने महालेखाको प्रतिवेदनले त्यो त्रासलाई अझ गहिरो बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
हाल नेपालमा ५० किलोवाटसम्म, ५१–१०० किलोवाट, १०१–२०० किलोवाट, २०१–३०० किलोवाट र ३०० किलोवाटभन्दा माथिका गाडीमा फरक–फरक कर दर लागू छन् । व्यवसायीहरू भन्छन्— “स्पष्ट नीति नआएसम्म बजारमा आत्मविश्वास फर्किने अवस्था छैन ।”
समाधान कहाँबाट खोज्ने?
नेपालमा ईभीसम्बन्धी नीति अझै स्पष्ट, स्थिर र प्राविधिक रूपमा व्यवस्थित भइसकेको छैन । सरकारले मोटर क्षमताकै आधारमा कर निर्धारण गर्ने हो भने त्यसको परीक्षण गर्ने आधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्नैपर्छ ।
यदि राज्यसँग परीक्षण गर्ने क्षमता छैन भने यस्तो संरचना निर्माणमा लाग्नुपर्छ वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण प्रणालीलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने विकल्प छैन । अब पनि कम्पनीहरूले विश्व बजारका लागि उत्पादन गरेका सवारीको वेबसाइट हेरेर मात्र नीति र कर निर्धारण गरिने हो भने भविष्यमा अझ ठूलो संकट आउन सक्छ ।
नेपालमा ईभीसम्बन्धी स्पष्ट नीति, कानुनी व्यवस्था र स्थिर कर प्रणाली बन्न सके प्रारम्भिक चरण पार गरेर विस्तारको दिशामा रहेको ईभी बजार अझ बढ्न सक्छ । यसले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण नेपालमा पर्न सक्ने आर्थिक दबाब कम गर्नुका साथै हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, स्वदेशी ऊर्जाको उपयोग र पेट्रोलियम आयात घटाउने लक्ष्यलाई पनि सहयोग पुर्याउनेछ ।
तर नीतिगत अस्पष्टता, प्राविधिक कमजोरी र संस्थागत पूर्वाग्रहका कारण यो क्षेत्रलाई अनावश्यक विवादमा तानिरहने हो भने त्यसको असर केवल व्यवसायीमा मात्र सीमित रहने छैन, समग्र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
