काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विद्येयक २०८३ सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विद्येयकमार्फत् सरकारले मदिरा ऐन, २०३१, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८, भन्सार महसुल ऐन, २०८१ र भन्सार ऐन, २०८२ लाई समयानुकूल संशोधन गरेको छ ।
नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न केही महसुल, कर, शुल्क तथा दस्तुर लगाउने, प्रचलित दरलाई निरन्तरता दिने, आवश्यक हेरफेर गर्ने तथा राजस्व प्रशासनसम्बन्धी केही प्रचलित नेपाल कानून संशोधन गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक पेश गर्नु परेको बताएको छ ।
यस विधेयकमा राजस्व, कर, शुल्क, महसुल तथा दस्तुर निर्धारण गर्ने, तिनका दर बढाउने, घटाउने वा आंशिक तथा पूर्ण छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, स्वास्थ्य जोखिम कर, शिक्षा सेवा शुल्क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क, स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, बैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क, सडक निर्माण दस्तुर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर, चलचित्र विकास शुल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, क्यासिनो रोयल्टी, विद्युतीय सेवा कर, सिप प्रवर्द्धन तथा विलासिता शुल्क तथा हरित करसम्बन्धी व्यवस्था समेत यस विधेयकमा समेटिएको जनाएको छ ।
हेर्नुहोस् आर्थिक विद्येयक
