काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले हालै संघिय संसदमा प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक बर्ष २०८३\०८४ को बजेटका सम्बन्धमा यस एशोसिएशनको विशेष रुपले ध्यान आकृष्ट भएको छ।
सरकारले विद्युतिय सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ। सरकारको बर्तमान कर नीतिले विद्युतिय लगायत इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरु समेतको मूल्य बढने देखिएको छ। नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको दुई दशक भईसकेको र नेपाल कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नती भएर विकाशशील राष्ट्रमा परिणत हुदै गरेको सन्दर्भमा नाडाले न्यूनतम रुपमा सवारी साधनहरुमा सरकारले थप कर बृद्धि नगर्ने अपेक्षा राख्दै आएको थियो।
सरकारले मोटर पिक पावरको आधारमा महलशुल दर कायम राख्दै आएकोमा यस बजेटले कारोवार मूल्यको आधारमा महशुल लगाउने व्यवस्था गरेको छ। नाडाले सदैव स्थिर कर नीतिको माग गर्दै आएको र सरकारले पनि खाशगरी विद्युतिय सवारी साधनहरुका सन्दर्भमा प्रवद्र्धनात्मक नीलि लिइने बताउदै आएको थियो।
तर सरकारले अव सवारी साधनहरुलाई मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने र अतिरिक्त शीर्षकहरु मार्फत थप महशुल लगाउने निर्णय गरेको देखिन्छ। जसले गर्दा प्राय सवै किसिमका सवारी साधनहरुको मूल्य बढने देखिन्छ। सवारी साधनहरुको मूल्य स्थिरताको लागि सरकारले नेपाली रुपियामा भन्दा डलरका आधारमा कर निर्धारण गर्नु थप व्यावहारिक हुने देखिन्छ।
यस बजेटले सभवतः नेपालको इतिहासमा झण्डै ३ खर्व रुपिया सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दे अधुरा रहेका सवै सडक र राजमार्गहरु यथा समयमै पूरा गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ। यसले सरकार पूर्वाधार निर्माणमा कटीबद्ध छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
दु्रतगतिको सडक पूर्वाधार निर्माणले नेपालको समग्र अटोमोवाइल व्यवसाय पनि गतिशील हुने अपेक्षा राखिएको छ। बजेट केही महत्वाकाँक्षी देखिए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सके देशको अर्थतन्त्र नै गतिशिल हुनेमा कुनै सन्देह छैन। यो बजेट समग्रमा सन्तुलित र भविष्य निर्माणमुखि देखिएको छ।
