काठमाडौं । निजी क्षेत्रले चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै यसले अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास र गति फर्काउने अपेक्षा गरेको छ। यद्यपि बजेटले समातेको दिशा सही भए पनि यसको सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने निजी क्षेत्रको धारणा छ।
निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआइ) अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बजेटप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै बजेटलाई समर्थन वा विरोधको दृष्टिले नभई लगानी, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका बारेमा नीति संवाद कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर करिब ३.७५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको अवस्थामा आएको बजेटले अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा र विश्वास सञ्चार गर्ने अपेक्षा जगाएको छ।
महासंघले बजेटले परम्परागत खर्च बाँडफाँडभन्दा माथि उठेर संरचनागत तथा कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै यसलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तथापि, सही दिशा समात्नु मात्र पर्याप्त नभई घोषित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ, उनले भने ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालमा कानुनको अभावभन्दा पनि पुराना, परस्पर बाझिने र व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने कानुनहरूको बाहुल्यता मुख्य समस्या रहेको बताउँदै बजेटले यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको जनाएको छ।
बजेटमार्फत १५ वटा कानुन खारेज वा संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने, उधारो असुली कानुन, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण कानुन तथा ‘सनसेट’ कानुन ल्याउने घोषणा गरिएको छ। महासंघले यस्ता कानुनी सुधारले व्यवसायिक जोखिम घटाउनुका साथै लगानीको पूर्वानुमेयता बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको उनको भनाई छ ।
त्यसैगरी ३१ सरकारी निकाय खारेज गर्ने, ६ निकाय गाभ्ने, ६ निकाय हस्तान्तरण गर्ने तथा १८ निकायको पुनर्संरचना गर्ने सरकारी योजनालाई पनि महासंघले प्रशासनिक सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यी सुधारहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएमा दीर्घकालमा सरकारी खर्च संरचना थप स्वस्थ र मितव्ययी बन्ने उनको भनाई छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले लगानी आकर्षणलाई बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा उल्लेख गर्दै महासंघले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन स्वचालित स्वीकृति प्रणालीको व्यवस्था तथा लगानी फिर्ता लैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिको बाध्यता हटाइनु सकारात्मक कदम भएको बताएका छन् ।
उनले विदेशी लगानी केवल कानुनी व्यवस्थाले मात्र नभई लगानीकर्ताको विश्वासले आकर्षित हुने भएकाले यस्ता नीतिगत सहजताले नेपालको लगानी वातावरण सुधार्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने मद्दत पुग्ने समेत बताए।
