काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिनामा सरकारलाई १४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर तथा शुल्क बुझाएको जनाएको छ। कम्पनीले विभिन्न ११ शीर्षकमा उक्त रकम सरकारी खातामा जम्मा गरेको हो।
कम्पनीका अनुसार स्थापनाकाल आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म एनसेलले राज्यलाई कुल ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर तथा शुल्क बुझाइसकेको छ।
एनसेलले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जिएसएम लाइसेन्स शुल्कबापत ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) शीर्षकमा २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ तथा फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाइएको छ।
त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ, रोयल्टी शीर्षकमा १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ तथा अग्रिम करबापत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।
भन्सार महसुल शीर्षकमा १ अर्ब ८० लाख रुपैयाँ, टिडिएस (स्रोतमा कर कट्टी) बापत ८९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) मा ६४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ तथा स्वामित्व कर शीर्षकमा ३४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ दाखिला गरिएको छ। साथै इन्टरनेट सेवाको लाइसेन्स शुल्कबापत २ लाख ७० हजार रुपैयाँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाइएको कम्पनीले जनाएको छ।
यसैबीच, प्राधिकरणको आग्रहअनुसार एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण शुल्कको किस्ताबापत २ अर्ब रुपैयाँ निर्धारित समयभन्दा दुई महिना अगावै भुक्तानी गरेको थियो। हरेक वर्ष भदौ १५ गतेसम्म बुझाउनुपर्ने उक्त शुल्क कम्पनीले असार २६ गते नै तिरेको जनाएको छ। प्राधिकरणले खुमलटारस्थित जग्गा खरिदका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेपछि एनसेलले समयअघि नै रकम भुक्तानी गरेको बताइएको छ।
