काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणसँग सुझाव मागेको छ।
मन्त्रालयले विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो। मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र [email protected] मा राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले अघि सारेको मस्यौदाअनुसार औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी विधेयकले औद्योगिक सम्पत्ति अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण, प्रवर्द्धन र व्यावसायिक उपयोगमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरेको छ।
विधेयकको आर्थिक तथा वित्तीय प्रभावसम्बन्धी विवरणअनुसार औद्योगिक सम्पत्ति अधिकारको प्रभावकारी पहिचान, संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा व्यावसायिक प्रयोगले प्रविधि विकास र हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। यसबाट उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
विधेयकले वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र विशिष्टता अभिवृद्धि गर्दै मूल्य अभिवृद्धि र मूल्य शृङ्खलाको विकासमा समेत टेवा पुग्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुने, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने तथा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारका अनुसार विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, उद्यमशीलताको विकास, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले औद्योगिक सम्पत्ति अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउँदै नवप्रवर्तन, प्रविधि हस्तान्तरण र औद्योगिक विकासलाई थप गति दिने लक्ष्यका साथ उक्त विधेयक अघि बढाएको जनाएको छ।
मस्यौदाअनुसार मानव सिर्जित अन्वेषण तथा आविष्कारको संरक्षण, राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन तथा औद्योगिक सम्पत्ति धनीको कानुनी र आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएकाले विधेयक तर्जुमा गरिएको हो।
विधेयकले पेटेन्ट, औद्योगिक डिजाइन, व्यापार चिन्ह, भौगोलिक सङ्केत, व्यापारिक गोपनीयता तथा परम्परागत ज्ञानलगायतका औद्योगिक सम्पत्तिको दर्ता, नियमन, संरक्षण, प्रवर्द्धन र व्यावसायीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसबाट नवप्रवर्तन, औद्योगिकीकरण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
मस्यौदामा औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी TRIPS सम्झौता र पेरिस महासन्धि लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा अभ्यासअनुरूप औद्योगिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, औद्योगिक सम्पत्ति प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत कार्यालय स्थापना गर्ने तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विधेयकले नेपालको संविधानको धारा २५ मा व्यवस्था गरिएको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनेछ। यसबाट आविष्कारकर्ता, उद्यमी तथा औद्योगिक सम्पत्ति धनीले आफ्नो सिर्जना र आविष्कारमाथि कानुनी संरक्षण तथा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने अधिकार थप सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयकले औद्योगिक विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना बढाउने, औद्योगिक सम्पत्तिको आवेदन दर्ताको गोपनीयता सुनिश्चित गर्दै व्यक्तिको गोपनीयताको हक र व्यावसायिक गोपनीयताको संरक्षण गर्ने तथा परम्परागत ज्ञानको संरक्षण र त्यसको व्यावसायीकरणबाट प्राप्त लाभमा सम्बन्धित समुदायको समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ।
यस्तै, औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार, सामाजिक सद्भाव र सार्वजनिक हितबीच सन्तुलन कायम गर्दै नागरिकको स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक हितसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको संरक्षणमा समेत विधेयकले योगदान पुर्याउने मन्त्रालयको विश्वास छ।
मस्यौदाको पूर्ण पाठ
