काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले वित्तीय पारदर्शिता र नियमनमा कडाइ गरेपछि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा ठप्प बनेको छ। गत वैशाख २ गतेदेखि लागू गरिएको नयाँ कार्यविधि र पुनरावलोकन मापदण्डका कारण विगत तीन महिनादेखि कुनै पनि कम्पनीले नयाँ सेयर जारी गर्ने अनुमति पाएका छैनन्।
तत्काल आईपीओ निष्कासन गर्ने योजना समेत बोर्डको रहेको पाइदैन । बोर्डले हाल आईपीओ निष्कासन गर्ने संस्थाको अध्ययन विस्तृतमा गर्ने योजना अघि सारेको छ । बोर्डको उक्त योजनाको कारण करिब १२ दर्जन संस्थाहरु आईपीओ निष्कासनको पर्खाइमा रहेका छन् । १०४ वटा कम्पनीको सेयर निष्कासन प्रक्रियाको पर्खाइमा रहेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बोर्डमा पहिले नै दर्ता भइसकेका वा आवेदन दिएका कम्पनीहरूले पनि नयाँ नियम र ढाँचाअनुसार पुनः कागजात तथा वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्नेछ।
धितोपत्र बोर्डका अनुसार पहिले नै आवेदन दिएका कम्पनीहरूले नयाँ मापदण्डबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर कागजात पुनः पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ मापदण्डअनुसार कम्पनीहरूले पुनः आवेदन पेस नगरेकाले हाल आईपीओ निष्कासन अनुमति दिने प्रक्रिया रोकिएको बोर्डका एक अधिकारीले बताए। मापदण्ड पूरा गरेर आएका कम्पनीहरूमाथि पनि विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै बोर्डले आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिने ती अधिकारीको भनाइ छ।
धितोपत्र बोर्डले साना र जोखिमयुक्त कम्पनीहरूलाई सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न नदिने रणनीति लिएको छ। संस्थाको खुद नाफा, नेटवर्थ र सम्भावित वित्तीय दायित्वलाई कडाइका साथ हेरिने नयाँ नियममा उल्लेख छ। विशेष गरी कर वा अन्य दायित्व समायोजन गर्दा कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीको आधा वा सोभन्दा कम हुने अवस्था आएमा त्यस्ता कम्पनीलाई स्वीकृति नदिइने प्रावधान राखिएको छ।
अहिले आवेदन दिनेहरूमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा जलविद्युत् क्षेत्रको रहेको छ। धितोपत्र बोर्डमा जलविद्युत् समूहका ३४, उत्पादन तथा प्रशोधनका ३०, होटल तथा पर्यटनका १८, अन्य समूहका १४, लगानी समूहका ५ र माइक्रो इन्स्योरेन्सका ३ वटा कम्पनी निष्कासनको पर्खाइमा रहेका छन्।
यस्तै, कम्पनीका सञ्चालक वा सम्बद्ध व्यक्तिहरूसँग मात्रै धेरै कारोबार देखाएर नाफा वा खर्च बढाउने-घटाउने प्रवृत्ति रोक्न ३० प्रतिशतभन्दा बढी सम्बद्ध कारोबार (Related Party Transactions) भएका उत्पादन तथा होटल क्षेत्रका कम्पनीलाई पनि सेयर निष्कासनमा रोक लगाइएको छ। लेखापरीक्षण विवरणमा अचानक अस्वाभाविक नाफा देखिएका वा आयोजनाको बजेटमा ठूलो हिस्सा भित्री कारोबारमा खर्चिएका जलविद्युत् कम्पनीहरूको विवरणमाथि पनि बोर्डले कडा छानबिन गर्ने भएको छ।
