काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति नलिई कमोडिटी बजार (वस्तु विनिमय बजार) सञ्चालन गरी सर्वसाधारणबाट करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेको प्रकरणमा प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ।
न्यायाधीश उमानाथ गौतमको इजलासले प्रतिवादीहरूलाई ठगी, संगठित अपराध तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गत कसुर गरेको ठहर गरेको हो।
अदालतले ‘एमईएक्स नेपाल’, ‘हिमालयन क्लियरिङ कर्पोरेसन’, ‘मनी स्पेल इन्भेस्टमेन्ट’ र ‘ट्रेडिङ क्लब’लगायत संस्थामार्फत योजनाबद्ध रूपमा कारोबार सञ्चालन गरिएको ठहर गरेको छ। प्रतिवादीहरूले तहगत संरचना बनाएर संगठित रूपमा ठगी गरेको अदालतको निष्कर्ष छ।
मुख्य प्रतिवादीमा ‘मनी स्पेल इन्भेस्टमेन्ट’का सञ्चालक सुनिल श्रेष्ठ, ‘एमईएक्स नेपाल’ तथा ‘हिमालयन क्लियरिङ कर्पोरेसन’का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भारतीय नागरिक जितेष सुरेन्द्रन, ‘एमईएक्स नेपाल’का पूर्व उपमहाप्रबन्धक नरेन्द्र प्रसाद भट्ट, सञ्चालकहरू बालकृष्ण उपाध्याय, दीपेन्द्रकुमार खतिवडा, नरेन्द्रबहादुर थापा, हिमाली चन्द राणा, कमलेशकुमार रतेरिया, माधवप्रसाद कोइराला, विवेक नेपाल तथा ‘हिमालयन क्लियरिङ कर्पोरेसन’का सञ्चालक उर्मिला श्रेष्ठ र टेकराज भट्टलगायत रहेका छन्।
अदालतका अनुसार विभिन्न जाहेरीका आधारमा १० करोड ७४ लाख १६ हजार ५७० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा ‘हिमालयन क्लियरिङ कर्पोरेसन’सँग सम्बन्धित खातामा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको विवरणसमेत फेला परेको फैसलामा उल्लेख छ।
अदालतले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न वस्तु विनिमय बजार ऐन, २०७४ अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिन अनिवार्य हुने स्पष्ट गरेको छ। अनुमति बिना सञ्चालन गरिएको कमोडिटी कारोबार गैरकानुनी भएको अदालतको निष्कर्ष छ।
फैसलाअनुसार प्रतिवादीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत उच्च प्रतिफलको प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणलाई लगानी गराएका थिए। उनीहरूले मोबाइल एपमार्फत कारोबार गराई सुरुमा नाफा देखाउने र पछि कृत्रिम घाटा देखाएर लगानी रकम गुमाउने गरेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
फैसलामा अदालतले कमोडिटी बजार सञ्चालनका लागि कानुनी अनुमति अनिवार्य हुने पुनः स्पष्ट गर्दै यस्ता गैरकानुनी कारोबारविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही हुने सन्देश दिएको छ।
