काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी तथा संस्थालाई अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
विभागले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६क. र २६ख. तथा नेपाल सरकारले २०८२ असोज २७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र घोषणा गरेपछि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको जनाएको छ।
सूचनाअनुसार इजाजतपत्र लिन इच्छुक फर्म, कम्पनी वा संस्थाले सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र विभागको अनलाइन प्रणाली https://public.dolma.gov.np/dolma मार्फत निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।
विभागका अनुसार निवेदनसँग मालपोत नियमावली, २०३६ (आठौं संशोधन, २०८२) को अनुसूची–८ मा उल्लेख भएका आवश्यक कागजात तथा प्रमाण स्क्यान गरी पेश गर्नुपर्नेछ। साथै, अनलाइनमार्फत पेश गरिएका सबै कागजातको एक–एक प्रति प्रिन्ट गरेर विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
इजाजतपत्र प्राप्त गर्न कारोबारको प्रकृतिअनुसार दस्तुर पनि तोकिएको छ। एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँ र पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्नेले १० लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ।
यसअघि विभागले २०८२ कात्तिक २८ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार अनलाइन निवेदन दिए पनि २०८३ असार मसान्तसम्म इजाजतपत्र नलिएका फर्म, कम्पनी वा संस्थाले समेत पुनः अनलाइनमार्फत निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विभागले निवेदन दर्तापछि सम्बन्धित कम्पनी, फर्म वा संस्थाका सञ्चालक सदस्यहरू आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नरहेको व्यहोराको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अपराध सूचना अभिलेखालयबाट प्राप्त पत्र पनि स्वयंले पेश गर्नुपर्ने जनाएको छ।
