काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै नेपालमा सञ्चालित सबै ५८ वटा ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
बुधबार संघीय संसद्अन्तर्गतको उद्योग समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले ग्यास उद्योगीहरूले सरकार र नेपाल आयल निगमलाई समेत अटेरी गरेको आरोप लगाइन् । आवश्यक परे हाल सञ्चालनमा रहेका सबै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री यादवले पैसा तिरेर पनि उपभोक्ताले ग्यास नपाउनु देशकै लागि लज्जाजनक विषय भएको बताइन् । नेपालजस्तो मुलुकमा धेरै ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्दै उनले दुईवटा उद्योग भए पनि पर्याप्त हुने धारणा राखिन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका लागि पठाइएका ग्यास सिलिन्डरसमेत बजारमा नपुगी बाटैबाट गायब हुने गरेको मन्त्री यादवले दाबी गरिन् । उनका अनुसार पछिल्ला दिनमा काठमाडौंका लागि ४८ हजार सिलिन्डर पठाइए पनि उपभोक्ताले करिब १९–२० हजार सिलिन्डर मात्रै पाएका छन् ।
‘हिजोअस्ति ४८ हजार सिलिन्डर हामीले काठमाडौं पठाएका छौं, तर यहाँ १९–२० हजारभन्दा बढी कसैले पाएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘कहाँ गयो त्यो सिलिन्डर ? कसैलाई केही थाहा छैन ।’
मन्त्री यादवले ग्यास उपलब्ध गराउन नेपाल आयल निगमले पटक–पटक पत्राचार गरे पनि उद्योगीहरूले सहयोग नगरेको आरोप लगाइन् । यसमा निगम वा सरकारकै मिलोमतो छ कि भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाइन् ।
हाल नेपालमा साल्ट ट्रेडिङको २० प्रतिशत हिस्सासहित ५८ वटा निजी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेको बताउँदै मन्त्री यादवले संकटका बेला उद्योगीहरूले आवश्यक सहयोग नगरेको गुनासो गरिन् ।
उनले प्रत्येक उद्योगले दैनिक ३ हजारका दरले काठमाडौंमा ग्यास सिलिन्डर पठाएको भए अहिलेको अवस्था सिर्जना नहुने दाबी गरिन् ।
निजी क्षेत्रमाथि मात्रै निर्भर हुँदा धोका भएको निष्कर्ष सुनाउँदै मन्त्री यादवले नेपाल आयल निगमले आफ्नै मातहतमा ग्यास उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
