काठमाडौं । सरकारले निर्माणाधीन प्रसारण लाइन आयोजनामा देखिएका अवरोध हटाएर चालु आर्थिक वर्षभित्रै १२ वटा प्रसारण लाइन आयोजना सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका वन तथा सडकसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय थालेको हो।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको मुख्य आधारका रूपमा रहेको प्रसारण लाइनलाई बलियो बनाउन निर्माणाधीन आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गर्ने गरी अवरोध हटाउन पहल थालेका हुन्।
मन्त्रालयले बिहीबार निर्माणाधीन १२ वटा प्रसारण लाइन परियोजनाका प्रमुखलाई बोलाएर आयोजनाको अवस्था र निर्माणमा देखिएका समस्याबारे जानकारी लिएको थियो। परियोजना प्रमुखहरूले वन विभागबाट रुख कटानमा अवरोध तथा सडक विभागबाट पोल र टावर सार्न आवश्यक अनुमति तथा समय नपाउँदा निर्माण प्रभावित भएको जानकारी गराएका थिए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा आयोजना प्रमुखहरूले निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या राखेका थिए। मन्त्रालयले अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय गरेपछि केही आयोजनाको कामले गति लिन थालेको जानकारी पनि उनीहरूले दिएका थिए।
१२ आयोजना यसै वर्ष सक्ने लक्ष्य
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख नवराज ओझाका अनुसार छलफलमा १२ वटै प्रसारण लाइन आयोजना यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिइएको छ।
छलफलमा तुम्लिङटार–शीतलपाटी २२० केभी, ढल्केबर–बाणगंगा १३२ केभी, कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी, नेपालगन्ज–नानपारा १३२ केभी, लालबन्दी–सलिमपुर १३२ केभी, इनरुवा–विराटनगर १३२ केभी, हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी र कालीगण्डकी–रिडी १३२ केभीलगायत प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुखले निर्माण प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रसारण निर्देशनालयले उच्च भोल्टेजका ६६ केभीदेखि ४०० केभीसम्मका प्रसारण पूर्वाधारको विकास, सञ्चालन र मर्मतसम्भार गर्दै आएको छ।
ठेकेदारले काम नगरेपछि पेटी ठेकेदारबाट काम गराउने
इनरुवा–विराटनगर प्रसारण लाइनमा म्याद थप गर्दा पनि ठेकेदारले अपेक्षित रूपमा काम अघि नबढाएपछि पेटी ठेकेदारमार्फत काम सम्पन्न गर्ने गरी समन्वय गरिएको छ। अब तीन महिनाभित्र उक्त प्रसारण लाइनको काम सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ।
त्यस्तै, हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा देखिएको वनसम्बन्धी समस्या समाधान भएको र आगामी कात्तिकसम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने जानकारी दिइएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार निर्माणाधीन प्रसारण लाइनमध्ये केही आयोजना करिब ६ महिनामा र केही बढीमा एक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोडिने अवस्थामा छन्।
ऊर्जामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अनिलकुमार अधिकारीका अनुसार प्रसारण लाइन राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा देखिँदै आएको विद्युत् आपूर्तिको ट्रिपिङ अर्थात् पटक–पटक बत्ती जाने समस्या कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्तरमन्त्रालयगत समस्या तत्काल समाधान गर्ने प्रतिबद्धता
मन्त्री श्रेष्ठले आयोजना प्रमुखलाई निर्माणका क्रममा देखिएका अन्तरमन्त्रालयगत समस्या तत्काल जानकारी गराउन र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रसारण लाइन ऊर्जा प्रणालीको मुख्य आधार भएकाले आयोजनाको काम तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न उनले आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन्। निर्माणका क्रममा वन, सडक वा अन्य निकायसँग सम्बन्धित समस्या आए मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरेर समाधान गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विस्तारलाई ऊर्जा क्षेत्रको महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा सरकारले अघि बढाउँदै आएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार तथा ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी नीति र नियमन समेटिएको छ।
