काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अर्काको बिजुली आफ्नो ग्रिडबाट पठाउँदा लाग्ने शुल्क (वेयलिङ चार्ज) तोकेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अर्काको बिजुली आफ्नो ग्रिडबाट पठाउँदा लाग्ने शुल्क मध्यम र दीर्घकालीन पहुँचमा प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना रु. ४ लाख १३ हजार र अल्पकालीनमा प्रतियुनिट ५७ पैसा तोकेको हो। यसले उत्पादक, व्यापारी र ठूला उपभोक्ताबीच कारोबारको आधार तयार गर्न सक्छ।
हाल निजी कम्पनीले विद्युत् व्यापारको इजाजतपत्र पाएका छैनन्। प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीले कारोबारको स्वीकृति पाएको छ भने निजी क्षेत्र विभेदको गुनासो गर्दै आएको छ। जनाइएअनुसार विद्युत् व्यापारलाई समावेश गरेर विद्युत् ऐन संशोधनका लागि पठाइएको छ। संशोधन पारित भएर नियामकीय व्यवस्था तयार भएपछि मात्र इजाजतपत्र दिन सकिनेछ।
यसबीच मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका प्रस्तावित व्यापार कम्पनीलाई NOC/LOI दिने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। यो अन्तिम इजाजतपत्र होइन, भविष्यको बजारका लागि पूर्वतयारी मात्र हो। यसले विद्युत् परिमाण, प्रसारण क्षमता आरक्षण वा अन्तरदेशीय व्यापारको स्वीकृति स्वतः दिँदैन।
भण्डारण
सौर्य जस्ता अस्थिर स्रोतलाई प्रणालीमा जोड्न ऊर्जा भण्डारणको महत्व बढ्दो छ। नियमन आयोगको रोडम्यापमा भण्डारण आयोजनाको विद्युत् खरिदको दर र निर्देशिका विकास गर्ने विषय समेटिएको छ, र दरबारे छलफल भइरहेको छ।
यी सुधार कार्यान्वयन भए आयोजना निर्माण, रोजगारी, बैंकिङ क्षेत्रको लगानी चल्ने र निर्यात आम्दानी बढ्ने सम्भावना छ। तर यी असर आयोजना वास्तवमै सम्पन्न हुनुमा निर्भर छन्: गत आर्थिक वर्ष सरकारले ९४२ मेगावाटको लक्ष्यविरुद्ध ५६१ मेगावाट मात्र ग्रिडमा जोड्न सक्यो।
नीति घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन। PPA मापदण्ड व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ, RCOD थपिएका आयोजना समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ, प्रसारण लाइन बन्ने गति बढ्नुपर्छ, ऊर्जा ऐन संशोधन अघि बढ्नुपर्छ, र BESS को दर टुंगिनुपर्छ। यी कडी जोडिए ऊर्जा क्षेत्रको कथा ‘मेगावाट थप्ने’ बाट ‘अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्ने’ मा बदलिन सक्छ।
