काठमाडौं । नेपाली पुँजी बजारमा लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको अन्तरदिवसीय (इन्ट्राडे) कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बाटो खुला हुने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले यस यस्तो कारोबारका लागि नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ ।
बोर्डले अन्तरदिवसीय धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी नियमावली, २०८३ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ । उक्त मस्यौदामा राय सुझाब दिन बोर्डले आग्रह गरेको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११६ को अधिकार प्रयोग गर्दै नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा यो नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको बोर्डले जनाएको छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि लगानीकर्ताले एकै कारोबार दिनभित्र सेयर खरिद–बिक्री गरी सोही दिनभित्रै आफ्नो कारोबार स्थिति समापन (स्क्वायर अफ) गर्न सक्नेछन् ।
नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा अनुसार इन्ट्राडे धितोपत्र कारोबार सेवा प्रदान गर्न चाहने धितोपत्र व्यवसायी (ब्रोकर तथा धितोपत्र व्यापारी) का लागि कडा मापदण्ड तोकिएको छ । यो सेवा प्रदान गर्न ब्रोकर कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा बढी हुनुपर्ने, वास्तविक समय जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने र दक्ष जोखिम व्यवस्थापन अधिकारी नियुक्त गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
कस्ता सेयरमा मात्र गर्न पाइनेछ इन्ट्राडे कारोबार ?
बोर्डका अनुसार बजारमा सूचीकृत सबै सेयरमा इन्ट्राडे कारोबार गर्न पाइने छैन । यसका लागि धितोपत्र बजारले समय–समयमा योग्य धितोपत्रको सूची प्रकाशित गर्नेछ । उक्त धितोपत्रको मात्रै इन्ट्राडे कारोबार हुने छ ।
त्यसका लागि यी योग्यता पुगेको हुनु पर्ने छ
धितोपत्रको तरलता र दैनिक कारोबार परिमाण
कारोबारयोग्य (फ्रि फ्लोट) सेयरको संख्या
मूल्य अस्थिरता र बजार पूँजीकरण
संगठित संस्थाको संस्थागत सुशासन र वित्तीय अवस्था
नियमावलीले लगानीकर्ता र बजारको जोखिम न्यूनीकरणका लागि मार्जिन व्यवस्थापनु लाई अनिवार्य बनाएको छ । लगानीकर्ताले कारोबार गर्नु अघि ब्रोकरकहाँ तोकिएको प्रारम्भिक मार्जिन (रकम वा स्वीकृत धितो) राख्नुपर्नेछ ।
यदि कुनै लगानीकर्ताले तोकिएको समयभित्र आफ्नो खुला अवस्था (ओपन पोजिसन) आफैं बन्द नगरेमा, ब्रोकरको स्वचालित प्रणालीले स्वतः बन्द गरिदिनेछ । यसरी स्वतः बन्द गर्दा उत्पन्न हुने नाफा, नोक्सानी, शुल्क वा अन्य वित्तीय दायित्व सम्बन्धित ग्राहक स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ।
