भोटेकोशी विपद् र सरकारको कूटनीतिक ब्रिफिङ

प्रकोपलगत्तै २१,००० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी तीव्र रूपमा खोज तथा राहत कार्य अघि बढाइएको छ। जटिल सुरुङहरूभित्र फसेका मानिसहरूको खोजीका लागि भारत (लाङटाङ र चिलिमे), चीन (माथिल्लो त्रिशूली ३ए), र दक्षिण कोरिया (माथिल्लो त्रिशूली १) का प्राविधिक टोलीहरू नेपाली सेनासँग समन्वय गरी खटिएका छन् भने इजरायलको टोलीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा शव खोजीमा सहयोग गरिरहेको छ। साथै भारत, चीन, सिङ्गापुर र दक्षिण कोरियाका फरेन्सिक टोलीहरूले शव पहिचानमा सघाइरहेका छन्। पहिचान हुन नसकेका शवहरूको डीएनए  नमुना सुरक्षित राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल अनुसार अस्थायी अन्त्येष्टि गरिएको छ।

सरकारले क्षतिको मूल्याङ्कन  गरी पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहयोगको अपेक्षा गरेको छ र सबै वित्तीय सहायता ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोष’ मार्फत मात्र सङ्कलन गरिने जनाएको छ। शून्यप्रायः उत्सर्जन रहे तापनि हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको असन्तुलित असरका कारण यो विपद् निम्तिएकाले सरकारले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’  सँग पनि क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ।

नेपालले विपत्तिपछि भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका लगायत विभिन्न देश तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसहितका संस्थाबाट प्राप्त सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। मन्त्री खनालले उद्धार विशेषज्ञता, उपकरण, स्वास्थ्य तथा न्यायिक पहिचान सहयोग र आर्थिक सहायताले प्रभावित क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको बताए।

प्रभावित क्षेत्रलाई ३ महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको भए तापनि यो क्षति केही निश्चित क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेकोले काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, अन्नपूर्ण र सगरमाथा लगायत देशका अन्य पर्यटकीय स्थलहरू र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित र खुला रहेको स्पष्ट पारिएको छ।