काठमाडौं । होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि एलपी ग्यास नदिने भन्ने समाचारले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो त्रास (प्यानिक) सिर्जना गरेको होटल संघ नेपाल (हान) ले जनाएको छ।
बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आयोजित सरोकारवालासँगको छलफलमा हानका केन्द्रीय अध्यक्ष विनायक शाहले ग्यास कटौतीसम्बन्धी हल्लाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रबारे अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको गुनासो गरेका हुन्।
अध्यक्ष शाहले सरकारले पूर्वतयारी र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी एक्कासि ग्यास कटौती गर्ने विषय सार्वजनिक गर्दा पर्यटन व्यवसायमा असर परेको बताए।
‘सेप्टेम्बरदेखि नेपालमा पर्यटक आउने मुख्य सिजन सुरु हुन्छ। अहिले विदेशी पर्यटकहरू आउने तयारीमा छन्। तर, यही बेला नेपालका होटलमा ग्यास छैन, खान पाइँदैन भन्ने सन्देश बाहिर जाँदा बुकिङ नै रद्द हुने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता संवेदनशील विषयमा मिडियाबाजी हुनुअघि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ।’
शाहले होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू ग्यासको विकल्पका रूपमा विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) प्रयोग गर्न तयार रहेको बताए। तर त्यसका लागि सरकारले होटल क्षेत्रलाई विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिनुपर्ने उनको माग छ।
सरकारले होटललाई ‘उत्पादनमूलक उद्योग’को मान्यता दिए पनि हाल होटल व्यवसायीले व्यापारिक दरमा प्रतियुनिट १६ देखि १७ रुपैयाँसम्म विद्युत् महसुल तिर्नुपरेको उनले बताए। सिमेन्ट तथा फलाम उद्योगले तुलनात्मक रूपमा सस्तो दरमा विद्युत् पाइरहेको उल्लेख गर्दै शाहले होटललाई पनि उद्योगसरहको दरमा विद्युत् उपलब्ध गराए तत्काल ग्यास विस्थापन गर्न सकिने बताए।
‘यदि सरकारले हामीलाई पनि उद्योगसरहकै सस्तो दरमा बिजुली दिने हो भने, हामी आजको भोलि नै ग्यास विस्थापित गरेर विद्युतीय चुलोमा जान तयार छौँ,’ उनले भने।
अध्यक्ष शाहले ग्यास कम्पनीसँग होटल तथा ब्यांक्वेटहरूको वार्षिक सम्झौता हुने भएकाले एक्कासि ग्यास आपूर्ति बन्द गर्ने निर्णयले कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या निम्त्याउने बताए।
ठूला कार्यक्रम तथा पार्टीका लागि एकैपटक ठूलो परिमाणमा ग्यास आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उनले नयाँ नीति लागू गर्नुअघि व्यवसायीलाई कम्तीमा ३ देखि ६ महिनाको संक्रमणकालीन अवधि दिनुपर्ने माग गरे।
व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टै ग्यास सिलिन्डरको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि विगतमा ‘नीलो सिलिन्डर’को नीति व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको उदाहरण दिँदै शाहले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताए।
होटल तथा पर्यटन क्षेत्रले ठूलो संख्यामा प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै राज्यलाई उल्लेख्य कर योगदान गरिरहेको भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरूले क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने गरी नीति निर्माण नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले कुनै पनि नयाँ नीति तथा निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
छलफलमा होटल संघ नेपाल (हान)सँगै रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन (रेबान), राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासंघ, फास्ट फुड एसोसिएसन नेपाल र ठमेल पर्यटन विकास परिषद्लगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
