काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि विद्युत् महसुलमा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। विद्युत्मा थपिएको करले उद्योग–व्यवसायको उत्पादन लागत, सञ्चालन खर्च र नगद प्रवाहमा दबाब बढाएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले विद्युत् औद्योगिक उत्पादन, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्रको आधारभूत पूर्वाधार भएकाले यसमा थप कर लगाउँदा उद्योग–व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा समेत असर पर्ने जनाएको छ।
विद्युत्मा भ्याट थपिएपछि विशेषगरी धेरै ऊर्जा खपत गर्ने उद्योग, भ्याट छुटमा कारोबार गर्ने व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग तथा होटल र पर्यटन व्यवसायको लागत बढेको गुनासो आएको महासंघले जनाएको छ।
कानुनअनुसार व्यवसायीले विद्युत्मा तिरेको भ्याटलाई इनपुट ट्याक्स क्रेडिटमार्फत समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा सबै व्यवसायले तत्काल वा पूर्ण रूपमा त्यसको लाभ लिन नसकेको महासंघको भनाइ छ। कर समायोजन तथा फिर्ताको प्रक्रिया र कारोबारको प्रकृतिका कारण विद्युत्मा तिरेको भ्याट लामो समयसम्म व्यवसायीको रकम रोकिएर बस्ने अवस्था आएको महासंघले जनाएको छ।
यसले उद्योग तथा व्यवसायको सञ्चालन पुँजीमा दबाब बढाएको र नयाँ लगानी, उद्योग विस्तार तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पारेको महासंघको दाबी छ। विद्युत्को लागत बढ्दा त्यसको भार वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा समेत पर्न सक्ने र यसले बजारमा मूल्यवृद्धिको थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने महासंघले जनाएको छ।
विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत औद्योगिकीकरणलाई गति दिनुपर्ने समयमा ऊर्जा लागत बढाउने नीतिले निजी क्षेत्रको लगानी र उत्पादन विस्तारमा चुनौती थपेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले विद्युत्मा भ्याटसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी निजी क्षेत्रसँग व्यापक परामर्श गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै कर समायोजन तथा फिर्ताको प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन पनि माग गरेको छ।
महासंघले उद्योग–व्यवसायलाई नियमित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नसमेत सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग आग्रह गरेको छ। भोल्टेजको उतारचढाव, अचानक विद्युत् अवरोध तथा अन्य प्राविधिक समस्याका कारण उत्पादनमा हुने क्षति र मेसिनरी उपकरणमा पर्ने असर घटाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
विद्युत्लाई केवल राजस्व संकलनको माध्यमका रूपमा नभई औद्योगिक उत्पादन, पर्यटन विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा हेर्नुपर्ने भन्दै महासंघले विद्युत्मा लगाइएको भ्याट फिर्ता लिन पुनः आग्रह गरेको छ।
यसैबीच, विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सरकारभित्र छलफल भइरहेको भए पनि हालसम्म औपचारिक सहमति नभएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ। सचिवालयले उपभोक्तालाई राहत दिने तथा विद्यमान व्यवस्थालाई थप सहजीकरण गर्ने विकल्पबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।
