पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार आयोजित लगानी र विकासका लागि कानुन सुधारसम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

विश्व अर्थतन्त्रमा तीव्र परिवर्तन भइरहेकाले लगानी, प्रविधि, उत्पादन, व्यापार, पर्यटन, रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि आधुनिक र भरपर्दो पूर्वाधार आवश्यक रहेको उनले बताए । पूर्वाधार भन्नाले सडक, पुल तथा भौतिक संरचनामात्र नभई डिजिटल पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा, सञ्चार, स्मार्ट पूर्वाधार तथा नयाँ प्रविधिलाई समेत समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अग्रवालका अनुसार कानुनी प्रक्रिया, नीतिगत अस्पष्टता तथा विभिन्न निकायबीचको समन्वय अभावका कारण पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ । त्यसैले वातावरणीय स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी प्रक्रियालाई स्पष्ट, समयबद्ध र पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

आयोजना छनोट गर्दा न्यूनतम मूल्यलाई मात्र आधार नबनाई प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता, परियोजनाको आवश्यकता र वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । विकासका नाममा नागरिकका अधिकार र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था कमजोर बनाउन नहुने तर अनावश्यक तथा दोहोरो प्रक्रियाले आयोजना लामो समयसम्म अल्झिन नहुने उनको भनाइ छ ।

उनले लगानी सुरक्षा, राजस्व व्यवस्थापन, सम्झौता कार्यान्वयन तथा विवाद समाधानका विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्दै आयोजना स्वीकृति तथा कार्यान्वयनमा एकद्वार र समन्वयात्मक प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

निजी क्षेत्रले विशेष सुविधा नभई स्पष्ट कानुन, स्थिर नीति, लगानीमैत्री वातावरण, पारदर्शी प्रक्रिया र प्रभावकारी नियमन चाहेको उल्लेख गर्दै अग्रवालले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई विकास साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

“पूर्वाधार विकास बजेटबाट मात्रै हुने विषय होइन, कानुनी व्यवस्थाले पनि त्यसलाई प्रभाव पार्छ,” उनले भने, “प्रक्रिया सरल भयो भने लगानी आकर्षित हुन्छ, सम्झौताको सम्मान र पारदर्शिता सुनिश्चित भयो भने निजी पूँजी परिचालन हुन्छ र जवाफदेहिता कायम भयो भने जनताको विश्वास बढ्छ ।”

नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न पूर्वाधार विकास, कानुनी सुधार, लगानी सुरक्षा तथा सरकारी–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।