काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका २७ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थप गर्ने निर्णय गरेको छ। विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसके पनि निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनाको वास्तविक अवस्था मूल्यांकन गरी आरसीओडी थप गरिएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको पहलपछि प्राधिकरणले वास्तविक रूपमा निर्माण अघि बढाइरहेका आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले आरसीओडी थपको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। प्राधिकरणले आयोजनाको भौतिक प्रगति, आरसीओडीको अवस्था र पीपीएअनुसार प्रवर्द्धकले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका आधारमा आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गरेको छ।
गत असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पहिलोपटक स्पष्ट मापदण्डसहित आयोजनाको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार आवश्यक आधारभूत दायित्व पूरा गरेका आयोजना ‘क’ समूहमा र प्राधिकरणका कारण प्रसारण संरचना निर्माणमा ढिलाइ, काबुबाहिरको परिस्थिति वा कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना ‘ख’ समूहमा राखिएका छन्।
सोही वर्गीकरणका आधारमा आवश्यक कागजात र प्रमाण पेस गरेका ‘क’ र ‘ख’ समूहका आयोजनाको आरसीओडी थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
हाल प्राधिकरणका अनुसार ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन्। तीमध्ये ‘क’ समूहमा ४ हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका १५० आयोजना र ‘ख’ समूहमा १ हजार ४२० मेगावाट क्षमताका ६८ आयोजना छन्।
‘ग’ समूहमा आवश्यक उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापन पूरा नगरेका तथा आरसीओडी सकिँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति गरेका आयोजना छन्। त्यस्तै, अनिवार्य दायित्व पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज भएका आयोजना ‘घ’ समूहमा राखिएका छन्।
प्राधिकरणले ‘ख’ समूहमा रहेका आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने भएको छ। विद्युत् व्यापार विभागले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्देशन दिने र त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नेछ। प्रगतिको अवस्था हेरेर आवश्यक परेमा बढीमा छ महिनाभित्र आयोजनाको पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले वास्तविक रूपमा निर्माण अघि बढाइरहेका आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका छन्। आरसीओडी थपसम्बन्धी निर्णय व्यक्ति विशेषको इच्छामा नभई स्पष्ट मापदण्ड र संस्थागत प्रणालीका आधारमा हुने व्यवस्था विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रवर्द्धकले पनि आफ्नो दायित्व समयमै पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकार र निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक उत्तरदायित्व कायम भए मात्रै ऊर्जा क्षेत्रको विकासले गति लिने उनको भनाइ छ।
आरसीओडी थप भएपछि निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेका तर वास्तविक रूपमा निर्माण अघि बढाइरहेका जलविद्युत् आयोजनाले थप समय पाउनेछन्। यसले निर्माणाधीन आयोजनालाई काम अघि बढाउन सहज बनाउने भए पनि प्राधिकरणले आयोजनाको प्रगति र प्रवर्द्धकको दायित्व पूरा भएको अवस्थालाई निरन्तर अनुगमन गर्नेछ।
सरकारले आरसीओडी थपलाई आयोजना ढिलाइको सामान्य छुटका रूपमा नभई वास्तविक कारणले प्रभावित आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्थाका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ। यसबाट निजी क्षेत्रको लगानीलाई संरक्षण गर्दै आयोजना निर्माणमा थप जवाफदेहिता कायम गर्ने आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
