काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको छ। यस नियमावलीले नेपालमा भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी तथा हेज फण्ड जस्ता वैकल्पिक लगानी कोषहरूको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनका लागि नयाँ कानुनी आधार र मापदण्डहरू प्रस्ताव गरेको छ भने यसअघिको ‘विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५’ लाई यसै नयाँ नियमावलीले खारेज गरेको छ। यस नयाँ मस्यौदाअनुसार कोष व्यवस्थापकको रूपमा कार्य गर्न चाहने संस्थाले संस्थापना गर्नुअघि बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र त्यसपछि ६ महिनाभित्र कम्पनी स्थापना गरी अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कोष व्यवस्थापकको चुक्ता पुँजी कम्तीमा पाँच करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ भने यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत पहिले नै दर्ता भइसकेका कोष व्यवस्थापकले तीन वर्षभित्र यो पुँजी पुर्याउनुपर्नेछ। साथै, कोष व्यवस्थापकको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा ५ र बढीमा ७ जना सञ्चालक रहने व्यवस्था गरिएको छ। यस मस्यौदामा वैकल्पिक लगानी कोषहरूलाई तीनवटा श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ जसमा श्रेणी १ अन्तर्गत स्टार्टअप, साना तथा मझौला व्यवसाय (SMEs), सामाजिक उद्यम र पूर्वाधार परियोजनाहरू पर्छन्, श्रेणी २ मा प्राइभेट इक्विटी फण्ड, डेब्ट फण्ड र विशेष परिस्थिति फण्डहरू पर्छन् र श्रेणी ३ मा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने ‘हेज फण्ड’ हरू राखिएका छन्। कोष दर्ताका लागि कोषको कुल रकम कम्तीमा पन्ध्र करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने, कोष व्यवस्थापकले कोषमा न्यूनतम दुई प्रतिशत हिस्सा निरन्तर कायम राख्नुपर्ने, इकाईधनीहरूको संख्या दुई सयभन्दा बढी नहुने र कोष बन्दमुखी (Closed-ended) प्रकृतिको हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्डहरू तोकिएका छन्।
यसका साथै, संस्थागत विदेशी लगानीकर्ता वा विदेशमा दर्ता भएका कोषहरूले नेपालमा सहायक कम्पनी स्थापना गरेर वा स्थानीय कोष व्यवस्थापक मार्फत कोष सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कोष व्यवस्थापकले एउटै कम्पनी वा क्षेत्रमा कुल लगानीयोग्य रकमको बढीमा पच्चिस प्रतिशत मात्र लगानी गर्न सक्ने सीमा तोकिएको छ, स्वार्थ बाझिने (Cross-holding) वा आफ्ना सहायक कम्पनी तथा कर्मचारीको प्रत्यक्ष संलग्नता भएको संस्थामा लगानी गर्न निषेध गरिएको छ र कोषले गरेको लगानीको प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक पटक स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। पाँचदेखि पन्ध्र वर्षसम्म समयावधि हुने यी कोषहरूको लगानी रहेको संस्थाको धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन भई बाँडफाँट भएको मितिले एक वर्षपछि वा अन्तिम लगानी गरेको अवधि तीन वर्ष पूरा भएपछि दोस्रो बजारमार्फत बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।



