काठमाडौं । हिजो बसेको मन्त्री परिषद् वैठकले टिओडी १५ दिन भित्र मिटरको आधारमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल उठाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि उर्जा मन्त्रालय मार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ ।
आधा दशक लामो विवादको अन्त्य गर्दै ओली सरकारले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा भनेको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो ।
मन्त्री परिषद् स्रोतका अनुसार सोमबार मध्यान्ह १२ बजेभित्र नेपाल बिधुत प्राधिकरणले काटेका उधोगका बिजुलीको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
नेपाल बिधुत प्राधिकरणले कात्तिक ८ गतेदेखि ४३ वटा उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटेको छ । त्यसअघि असोज २४ गते पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दै १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने जनाएको थियो ।
बिधुत प्राधिकरणले उधोगको बिजुलीको लाइन काटे पश्चात केही उधोगले बिजुलीको बक्यौता महसुल बुझाएर लाई सुचारु गरेका छन् केही उधोग अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर बसेकाले प्राधिकरणले लाईन काटेको थिएन ।
