काठमाडौं । टिओडी मिटरका आधारमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल उठाउने काटिएको विद्युत लाईन जोड्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण रहेको छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा गरेको निर्णयको पूर्ण पाठ प्राधिकरणमा आइ नसकेको र निर्णय आए पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुरुप अघि बढ्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ , जसले गर्दा तत्काल विद्युत लाईन जोड्ने तयारीमा प्राधिकरण रहेको देखिदैन । मिडियामा आएको भरमा हामी उद्योगमा विद्युत लाईन जोड्ने छनौं सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद्को आधाकारिक निर्णय र प्राधिकरण बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्ने प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले लाईन काटे सँगै यो विषय पेचिलो बन्दै आएको लामो समय भइसकेको छ । पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार उर्जा मन्त्री दीपक खड्का काटिएको विद्युत लाईन जोड्न पर्ने मागमा रहेका छन् भने प्राधिकरण महशुल तिरे मात्र विद्युत लाईन जोड्ने अडानमा रहेको छ ।
विद्युत लाईन काटिए सँगै उद्योगहरु महशुल बुझाउने र नबुझाउने दुई कित्तामा परिणत भएका छन् । विद्युत लाईन काटिएका १३ वटा उद्योगहरुले किस्तामा विद्युत महशुल बुझाउन र एउटा उद्योगले कार्तिक सम्मको समय माग गरेको छ भने ७ वटा उद्योग विद्युत महशुल बुझाउन नपर्ने भन्दै अदालत गएका छन् । हाल २८ वटाको विद्युत लाइन काटिएको छ । ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदले सोमबार मध्यान्ह १२ बजेभित्र प्राधिकरणले काटेका उधोगको विद्युतको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
आइतबार बसेको मन्त्री परिषद् वैठकले टिओडी १५ दिन भित्र मिटरको आधारमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल उठाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि उर्जा मन्त्रालय मार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको थियो ।
आधा दशक लामो विवादको अन्त्य गर्दै ओली सरकारले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा भनेको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो ।
नेपाल बिधुत प्राधिकरणले कात्तिक ८ गतेदेखि ४३ वटा उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटेको छ । त्यसअघि असोज २४ गते पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दै १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने जनाएको थियो ।
