काठमाडौं । लामो समयदेखि उत्पन्न डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट विद्युत महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग २०८० (लाल आयोग) प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बताए ।
‘लामो समयदेखि लाल आयोगको प्रतिवेदन थन्किएर बसेको थियो । उद्योगी तथा विद्युत प्राधिकरणले लाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा बिद्युत महशुल बुझाउने र उठाउने बताउँदै आएका थिए । तर यस्तो हुन सकेको थिएन । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त विवाद समाधान गर्न लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो’, मन्त्रि खड्काले सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
आइतबार आकस्मिक रुपमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घण्टा भित्रिमा लाइन जोड्न लगाउने, १५ दिनभित्रमा बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘कानुनी रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण बोर्ड भन्दा मन्त्रिपरिषद् माथि हुन्छ । त्यसैले सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गररेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न बोर्डको निर्णय कुरिराख्नु पर्दैन,’ खड्काले भने, ‘तथापि बोर्डको बैठक बस्ने नै छ ।’
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भर्खर (सोमबार साँझ) प्राप्त भएकाले यसको २४ घण्टा भित्रमा उद्योगमा काटिएको विद्युतको लाइन जोडिने मन्त्रि खड्काले स्पष्ट पारे ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको १० वर्ष भइसकेको छ । यसलाई निकास दिनुपर्छ भनेर मन्त्रालयले पहल गरेको उनले बताए ।
विद्युतको लाइन काटिँदा राजस्व, उत्पादन, बजार भाउमा फरक पर्नुका साथै रोजगारीमा समस्या उत्पन्न भएको यस्तो कार्य गर्न नहुने आफूले विगतदेखि बताउँदै आएको मन्त्री खड्काले बताए ।
‘उद्योगीले बक्यौता तिरेनन् भन्दा पनि १५ दिन भित्रमा तिर्नुपर्छ । बिल देउ पैसा लेउ । धेरै समय लगाउनु हुँदैन ।
बक्यौदा उठाउने र विद्युत लाइन पनि नकाट्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएकाले त्यसै अनुसार कार्यान्वयन हुने उनले बताए ।
