काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान तथा सुधारका लागि नयाँ सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने भएको छ। मंगलबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
अध्यादेशमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यो आयोगको स्थापना भएपछि हाल सञ्चालनमा रहेको सहकारी बोर्ड खारेज हुने छ। स्रोतका अनुसार, नयाँ आयोगमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सहकारी विज्ञ र नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर आयोगका सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
अध्यादेशले सहकारी संस्थामा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम राख्दा त्यसको आयस्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र अव्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयासलाई बल पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न अध्यादेशले प्राथमिकता दिएको छ। विशेष गरी, ५ लाख रुपैयाँसम्म ठगिएका पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई पहिलो चरणमा अघि बढाइने छ। ठगी गर्ने व्यक्तिहरूबाट रकम असुली गरी पीडितलाई राहत दिने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने निर्णय समेत गरेको छ। अध्यादेश जारी भएपछि सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।
सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले चालेको यो कदमले सहकारी पीडितका समस्याहरू समाधान गर्ने र यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ।
