काठमाडौं । नेपाल सरकारले गत पुष २६ गतेको मन्त्री परिषद् वैठकबाट भूमि सम्वन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गर्न राष्ट्रपतिकोमा सिफरिस गरेकोमा राष्ट्रपतिले सो अध्यादेश हिजो साझ जारी गरेका छन् । यो अध्यादेशमा पक्ष विपक्षमा व्यापक वहस श्रजना भएको छ ।
अध्यादेशको सत्ता पक्ष स्वागत र सकारात्मक व्याख्या विश्लेषण गरेका छन् । भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल सहित बिपक्षी दलले बिरोध र आलोचन गरेका छन् ।
सत्ता नेतृत्व दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले अध्यादेशले भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित वसोवासीको समस्या कानूनीरुपमा रूपमा समाधान गर्ने बाटो खुलेको भन्दै उनले स्वातग गर्दै अध्यादेशमा जोडेर सरकार विरुद्को विपक्षिको चलखेल असफल भएको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन् ” भूमि सम्वन्धी अध्यादेश जारी भएसंगै अध्यादेशसंग जोडेर सरकार विरुद्धको विपक्षीको चलखेल असफल भएको छ । अब भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित वसोवासीको समस्या कानूनीरुपमा समाधान गर्ने वाटो खुलेको छ ।” विगतका जटिल बनेका भूमि समस्या र भूमिहीन दलित समुदायको मौलिक हक समेतको सम्वोधनका लागि कानूनमा गरिएको यो सम्वोधन महत्वपूर्ण छ । यसमा सबैको सहयोग अपेक्षित छ ।
