काठमाडौं । सिमेन्टको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्ने भएको छ । दुई महिनामा प्रतिबोरा तीन सय रुपियाँसम्म मूल्यवृद्धि भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण उपभोक्ता र विकास निर्माणको काममा परेको छ ।
सिमेन्ट उद्योगीले मनपरी सिमेन्टको मूल्य बढाएको गुनासो निर्माण व्यवसायीको छ । निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सिमेन्ट उद्योगीहरूको मिलेमतोमा मूल्यवृद्धि गराइएको हो । महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले उद्योगीले सिमेन्टमा कार्टेलिङ गरेर मूल्य बढाएको बताए ।
दुई महिनाअघि पाँच सय रुपियाँ पर्ने प्रतिबोरा सिमेन्टको फ्याक्ट्री मूल्य बढेर ७५० देखि आठ सय रुपियाँसम्म पुगेको उनको आरोप छ । सिमेन्टको मूल्य बढ्दा विकास निर्माण व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर परेको र सिमेन्टको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माणको काममा १५ प्रतिशत लागत महँगो पर्न गएको उनको भनाइ छ ।
निरन्तर बढेको सिमेन्टको मूल्यले विकास निर्माणको काममा लागत महँगो भएकाले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको उनले जानकारी दिए । यही भएर महासङ्घले मूल्यवृद्धिबारे छलफल गरी निर्णय गर्न प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी गरेको थियो ।
सोही उजुरीका आधारमा समितिको मङ्गलबार बसेको समितिको बैठकले सांसद सञ्जय गौतमको संयोजकत्वमा अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ । समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिबारे छलफल गर्न उद्योगमन्त्री भण्डारी र सचिवलाई बोलाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
सिमेन्ट उत्पादक सङ्घले भने सिमेन्टको उत्पादन लागत नै महँगो भएकाले मूल्य बढाइएको दाबी गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष रघुनन्दन मरूले उत्पादन लागत महँगो हुँदा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि भएको र निर्माणको सिजन भएकाले बजारमा खपत बढेकाले सिमेन्टको माग धेरै बढेको बताए ।
उनले भने “बिजुलीको उपलब्धता सहज भए सिमेन्टको मूल्य घट्न सक्छ ।” विभिन्न ब्रान्डको सिमेन्टको मूल्य फरक फरक रहेको उनले बताए । पीपीसी सिमेन्टको फ्याक्ट्री मूल्य प्रतिबोरा पाँच सयदेखि छ सय रुपियाँ रहेको उनको भनाइ छ ।
सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अनुसार मुलुकभर ५० देखि ६० सिमेन्ट उद्योग रहेकामा हाल ४२ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । सिमेन्टमा मुलुक आत्मनिर्भर भएर दुई वर्षदेखि निर्यातसमेत हुन थालेको छ । सिमेन्ट निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था छ । जस कारणले गर्दा पछिल्लो समय सिमेन्ट बाहिरी मुलुकमा निर्यात हुने गरेको छ ।
सङ्घका अनुसार नेपालमा वार्षिक दुई करोड ५० लाख टन सिमेन्ट उत्पादन हुने गरेको छ । आर्थिक गतिविधि न्यून भई बजारमा माग न्यून हुँदा कुल क्षमताको ३५ देखि ४० प्रतिशत मात्र सिमेन्ट उत्पादन भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को छ महिनामा ४९ करोड ५४ लाख ७६ हजार रुपियाँ बराबरको चार लाख ५४ हजार ६२२ टन सिमेन्ट र क्लिङ्कर निर्यात भएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा सिमेन्ट निर्यात हुने गर्छ ।
यसैबिच राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि गरेका सिमेन्ट उद्योगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ । मञ्चले हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सिमेन्ट उद्योगले सिन्डिकेट र कार्टेलिङ गरी सिमेन्टको मूल्य अत्यधिक वृद्धि गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि गरेका सिमेन्ट उद्योगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।
सरकारी स्वामित्वको उद्योग हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले आफ्नो उत्पादन नियमित रूपमा गर्न नसकेको अवस्थाको फायदा उठाउँदै निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगले आफूखुसी मूल्यवृद्धि गरेको उनको भनाइ छ ।
