काठमाडौं । माघ ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले समपूरक र विशेष अनुदान कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले माघ ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच न्यायिकतवरले अनुदान वितरण गर्ने उद्देश्य अनुरुप निर्माण गरिएको समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि , २०८१ र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि , २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय .गरेको बताए ।
नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र राष्ट्रि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बाँडफाँटको व्यवस्था गरेको छ भने सोहि अनुरुप संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँट गर्दै आएको पाइन्छ । हरेक वर्ष संघले वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपुरक, विशेष शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदान वितरण गर्ने गर्छ । अनुदानको लागि भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघसमक्ष सिफारिस गर्ने गर्दछ ।
