काठमाडौं । सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधाअन्तर्गत काठमाडौँमा सुविधासम्पन्न आवास भवन दिइएकोमा उक्त सुविधा खारेज हुनुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइ दायर रिट पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले क्त विषयलाई पूर्ण सुनवाइका निम्ति पेस गर्ने आदेश गरेको हो । इजलासले २०७५ मंसिर १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय समेत मगाउने आदेश गरेको छ ।
२०७५ मंसिर १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय राजधानीमा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूलाई आवास सुविधा दिनेगरी दोहोरो सुविधा प्रदान गरेको थियो । उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने मागसहित अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले रिट दायर गरेका थिए ।
