काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गरिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले विकास–निर्माणको ढाँचा, सुस्त गति र ‘वर्क इन प्रग्रेस’ संस्कृति परिवर्तन नगरी अघि बढ्न नसकिने दोहोर्याउँदै आफूसँग भएको सीमित स्रोत कहाँ लगानी गर्ने र त्यसबाट कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
‘प्रस्तुत नीति–कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखा परेका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने प्रस्ताव नयाँ हो । यसलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता पनि नयाँ हो । थालनी भएका आयोजना रोकिने स्थिति रहनु हुँदैन’, उनले भने, ‘ थालेको काम सक्ने घोषित नीतिअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्ने, चालु परियोजनालाई ‘आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा सम्पन्न गर्ने र प्रतिनिधिसभाको यस अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी वर्गीकरण गरी निर्धारण गरिएको समय तालिकामा सम्पन्न गर्ने नीति नयाँ छ ।’
उनले पूर्वाधार विकासका नयाँ परियोजना बनाउँदा ‘सम्भाव्यता, जोखिम र प्रतिफल’को लेखाजोखाजस्ता सरोकार भएका निकायहरूको चासो र पुँजीको सुनिश्चितता र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुअघि ‘नगद प्रवाह, जोखिम न्यूनीकरण र कानुनी सुरक्षा’ लगायत लगानीकर्ता र ऋणदाताको चासो समेटिएको ‘बिजनेस प्लान’ विकास गर्नुपर्ने नीति नयाँ भएको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रम पूर्वाधार क्षेत्रको विकासको लागि नीति तथा कार्यक्रम पुरानो र उस्तै नभएको दाबी गरे ।
सरकारका निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रम उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने र तीन तहका सरकारबिचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यावसायिकीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ ।
