काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले प्रति शेयर नेटवर्थ ९० रूपैयाँ नपुगेको १४ कम्पनीलाई आवेदन प्रक्रियाबाट हटाएको छ ।
शेयर निष्कासन प्रक्रिया चाँडो गरिदिने भन्दै बोर्ड अध्यक्ष निकट व्यक्तिहरूले ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागेको आरोप स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) को कार्यसमिति सदस्यहरूले लगाएपछि बोर्डले यस्तो कदम चालेको हो ।
२०८१ जेठमा लेखा समितिले प्रति शेयर ९० रूपैयाँ नेटवर्थभन्दा कम भएका कम्पनीको शेयर जारी गर्न रोक्का गरेको थियो । तर, यही कारण देखाएर बोर्डबाट परिचालितहरूले कमिसन मागेको आरोप खेपिरहेको बोर्डले पछिल्लो समय यस्तो कदम चालेको हो ।
‘हामीलाई नेटवर्थ नपुगेका कम्पनी सार्वजनिक गर्न धेरैले भनेका थिए, हामीले यस्ता कम्पनीलाई आवेदन प्रक्रियाबाटै हटाएका छौं,’ बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने, ‘उहाँहरूलाई प्रति शेयर नेटवर्थ ९० पुर्याएर फेरि निवेदन दिन भनेका छौँ ।’
कार्यालय समय सकिएकोले यसरी मापदण्ड नपुगेका कम्पनीको सूची भने अहिले उपलब्ध नभएको पनि घिमिरेले बताए । धितोपत्र बोर्डले प्रक्रियाबाट हटाएका १४ वटामध्ये एक कम्पनीको विद्युत प्राधिकरणसँग गरिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को सम्झौता अवधि सकिएकोले आवेदन तत्काललाई रद्द गराएको बुझिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले पाइपलाइनबाट हटाएको कम्पनीमा भने ६ वटा मात्रै नेटवर्थ नपुगेका हाइड्रोपावर कम्पनी रहेको देखिएको छ। अन्य नेटवर्थ नपुगेका कम्पनीमा अधिकांश जलविद्युत कम्पनी रहेका बुझिएको छ । त्यसबाहेक यसअघि अनुमति प्रक्रियामा रहेका प्रभु हेलिकप्टर, कान्तिपुर टेलिभिजन, एकर्ड फर्मा, अन्नपूर्ण केबुलकार लगायत समेत छन् ।
त्यस्तै इप्पानले भने धितोपत्र बोर्डले कमिसनका विषयमा बोर्डले मागे जस्तो आधिकारिक धारणा मंगलबारको बैठकमा छलफल गरेर दिने तयारी गरेको छ ।
धितोपत्र बोर्डले प्रक्रियाबाट हटाएका १४ वटामध्ये एक कम्पनीको विद्युत प्राधिकरणसँग गरिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को सम्झौता अवधि सकिन लागेकोले आवेदन तत्काललाई रद्द गराएको बुझिएको छ।
सेयर निष्कासन प्रक्रिया चाँडो गरिदिने भन्दै बोर्ड अध्यक्ष निकट व्यक्तिहरूले ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागेको आरोप इप्पानको कार्यसमिति सदस्यहरूले लगाएपछि बोर्डले यस्तो कदम चालेको हो।
सो समय पाइपलाइनमा रहेका ४३ मध्ये ४२ कम्पनीका जलविद्युत् प्रर्वद्धकहरूसँग यस्तो कमिसन मागेको इप्पानको छलफलमा बताइएको थियो।
२०८१ जेठमा लेखा समितिले प्रतिसेयर ९० रूपैयाँ नेटवर्थभन्दा कम भएका कम्पनीको सेयर जारी गर्न रोक्का गरेको थियो। तर, यही कारण देखाएर बोर्डबाट परिचालितहरूले कमिसन मागेको आरोप खेपिरहेको बोर्डले पछिल्लो समय यस्तो कदम चालेको हो।
