काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता नेपाललाई एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने रहेको बताएका छन्। पौडेलले नियमनको तुलनामा सुपरिवेक्षण पक्षमा विशेष ध्यान दिने बताएका छन्।
गभर्नर पौडेलले अर्थशास्त्रमा विविध विशेषज्ञता हुने भए पनि त्यसको आधार समान हुने उल्लेख गर्दै आफूले माइक्रोफाइनान्समा अध्ययन गरेको र वाणिज्य बैंकको सञ्चालक सदस्यको अनुभवले राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रसँग उनी अपरिचित छैन्। उनीसँग योजना आयोगमा रहेर अनुगमन र मूल्यांकनको काम गरिसकेको अनुभवसमेत छ।
उनले राष्ट्र बैंक एक विशाल संस्था भएको र यसमा कानुनी तथा व्यवस्थापकीय थुप्रै मुद्दाहरू हुने भएकाले संस्थालाई एकै कोणबाट मूल्यांकन गर्न नहुने बताए। तर, प्राथमिकताको कुरा गर्दा, एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने विषय पहिलो रहेको स्पष्ट पारे।
सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ बनाउने र बैंकहरूको कर्जा गुणस्तरमा सुधार ल्याउने पनि उनको प्राथमिकतामा पर्नेछ। उनले समग्र वित्तीय प्रणालीको स्वास्थ्य सूक्ष्मरूपमा मूल्यांकन गर्ने र सरकारसँग नजिकको समन्वयमा काम गर्ने बताएका छन्।
अर्थतन्त्रको सुस्त गतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई दोष दिइने गरेकोमा स्पष्ट धारणा दिँदै उनले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने जिम्मेवारी सरकार र अर्थ मन्त्रालयको भएको बताए। उनले राष्ट्र बैंकले नीति त बनाउने भए पनि त्यसले अर्थ मन्त्रालयको कार्यलाई अवरोध नपुर्याउने गरी काम गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
बजेट तथा मौद्रिक नीतिबीचको समन्वयबारे पनि बोल्दै उनले अब दुई निकायबीच सुमधुर सम्बन्ध रहने विश्वास व्यक्त गरे। बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर कमजोर हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा उनले विस्तृत मूल्यांकनपछि मात्रै समाधानतर्फ उन्मुख हुने र सीईओलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरिने जानकारी दिए।
सहकारी क्षेत्रको नियमनबारे उठेको बहसमा उनले सुपरिवेक्षकीय क्षमताको सुदृढीकरण अपरिहार्य भएको बताए। राष्ट्र बैंकको कर्मचारी संख्या घट्दो क्रममा रहेकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनले औंल्याए। साथै, सहकारी नियमनबारे अन्य निकायसँग समन्वय गरेर मात्र अघि बढिने उल्लेख गरे।
राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताका विषयमा धारणा राख्दै उनले नियामकीय काममा सरकार वा अन्य पक्षको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए। यद्यपि, सरकारसँग समन्वय भने आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
