काठमाडौं । पतञ्जली योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा सट्टापट्टा तथा हिनामिनाबारे उठेका गम्भीर प्रश्नहरूका बीच संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले सो प्रकरणमा भएको प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) मा पठाउने निर्णय गरेको छ।
बिहीवार बसेको समितिको बैठकले विगतमा मन्त्रालय तथा विभिन्न सरकारी निकायहरुसँग गरेको सोधपुछको आधारमा तयार पारिएको फाइल थप अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिससहित अख्तियारमा पठाउने निर्णय लिएको हो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिमा पतञ्जली योगपीठको जग्गा खरिद र सट्टापट्टासम्बन्धी उजुरी परेपछि समितिले प्रारम्भिक तहमा विवरण संकलन गरेको र सोही विवरण अब अख्तियारलाई बुझाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
उनले भने, “पतञ्जलीबारे लेखा समितिमा उजुरी परेपछि मन्त्रालय र विभिन्न ठाउँमा सोधपुछ गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। अब थप अनुसन्धान र प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारमा सिफारिस गरिएको छ।”
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले साथै समितिमा परेका उजुरीहरूको अध्ययन गर्न गठन गरिएका सात उपसमितिको कार्यकाल एक महिनाका लागि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सभापति पोखरेलका अनुसार, उपसमितिहरूलाई काम सम्पन्न गर्न समान समय दिइनेछ र प्राथमिकताका आधारमा अध्ययन कार्य शीघ्र टुंग्याइनेछ।
पतञ्जली योगपीठले काभ्रेको बनेपामा योगधाम, आयुर्वेद शिक्षालय र जडीबुटी उद्योग स्थापनाका लागि ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न २०६६ माघ १८ गते मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति पाएको थियो। तर, स्वीकृति पाएको एक महिनामै पतञ्जलीले ती जग्गा बेच्न अनुमति माग्दै तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीसमक्ष निवेदन दिएको थियो।
‘प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशानुसार’ भन्दै तत्कालीन मन्त्री प्रभु साहले पतञ्जलीलाई छुट प्राप्त जग्गा बेच्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए। ६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले सो प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो।
यस प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग समेत बयान लिइसकेको छ।
तर, प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिए पनि अख्तियारले लामो समयसम्म ठोस निर्णय नगरेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिवेदन नै पठाएर थप अनुसन्धानको बाटो खोलेको छ।
