काठमाडौं । सरकारले धितोपत्र कारोबारको लािग धितोपत्र व्यवसायीमार्फत् मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो राखेर दिने कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने बताएको छ । सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ सार्वजनिक गर्दै उक्त प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
धितोपत्र कारोबारका लागि धितोपत्र व्यवसायीमार्फत् मार्जिन कर्जा प्रवाहको लागि जिम्मेवार निकाय भने नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड हुने व्यवस्था गरिएको छ । भने कर्जाको अनुगमन÷सहजीकरण गर्ने निकाय भने अर्थ मन्त्रालय हुने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी एक वर्ष भित्र धितोपत्र व्यवसायीमार्फत् मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउने काम गर्ने लक्ष्य समेत राखिएको छ । सरकारले पुँजीबजारको सुधार कार्यक्रम अन्र्तगत उक्त कार्यक्रम अघि बढाउन लागेको हो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
त्यस्तै सरकारले पुँजीबजार सुधार कार्यक्रम अन्र्तगत धितोपत्र बोर्डको पुनसंरचना गरी बोर्डमा राजस्व सचिव र डेपुटी गभर्ननरले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान बनाउने बताएको छ । बोर्डको पुनसंरचनाको क्रममा विज्ञ सदस्य थप्ने, निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालय–निकायको प्रतिनिधित्व नराखिने भएको छ । धितोपत्र बोर्डको पुनसंरचनाको कमा आगामी १ वर्ष भित्र अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ भने उक्त कामको लागि सहजीकरण÷ अनुगमनको काम भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गर्ने छ । उक्त कार्यक्रममार्फत् सरकारले बोर्डको पुनः संरचनाको उपलब्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
