काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा राष्ट्रिय आयोजना बैंकमार्फत १ हजार ३२७ आयोजना कार्यान्वयनमा जान लागेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार हालसम्म बैंकमा १३२७ वटा आयोजना प्रविष्ट भइसकेका छन्, जसको अनुमानित कुल लागत ९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
आयोगका अनुसार तीमध्ये ११७ वटा (८.८१ प्रतिशत) नयाँ आयोजना, ८९ वटा (६.७० प्रतिशत) क्रमागत आयोजना र ११२१ वटा (८४.४७ प्रतिशत) अध्ययन चरणका आयोजना रहेका छन्।
लागतको वर्गीकरण
३ करोड लागतसम्म: ११४१ आयोजना
३–५ करोड: ७९ आयोजना
५–१० करोड: ४४ आयोजना
१० करोड–१ अर्ब: २३ आयोजना
१ अर्बभन्दा माथि: ४० आयोजना
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट १ अर्बभन्दा बढी लागत भएका सबैभन्दा बढी १९ वटा आयोजना प्रविष्ट भएका छन्, त्यसपछिको स्थानमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ११ आयोजना रहेका छन्।
सबैभन्दा धेरै आयोजना प्रविष्ट गर्ने मन्त्रालय शहरी विकास मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयले ११४७ वटा आयोजना प्रविष्ट गराएको छ। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ८२ आयोजना र गृह मन्त्रालयका ६१ आयोजना छन्।
लागत संरचना अनुसार विवरण
नयाँ आयोजना: लागत ९७ अर्ब १९ करोड
क्रमागत आयोजना: लागत ८ खर्ब २३ अर्ब
अध्ययन परियोजना: लागत ३२ अर्ब ६४ करोड
प्रणालीमा सुधार र विस्तार
राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ अनुसार ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागत भएका आयोजना प्रविष्ट गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। चालु प्रकृतिका तथा बार्षिक रूपमा दोहोरिने आयोजना भने प्रविष्ट गर्न नपर्ने प्रावधान मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले ३ करोडको न्यूनतम लागत सीमा कार्यान्वयन गरी संघीयता सुदृढ गर्ने प्रयासस्वरूप केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश नगर्ने नीति लिएको छ।
राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली २०७६ सालदेखि अभ्यासमा ल्याइएको हो। पछिल्लो समय आयोगले प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै २०८१ को फागुनदेखि नयाँ मापदण्ड लागू गरेको हो।
आयोगले अब प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि आयोजना बैंक विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तीनै तहलाई समेट्ने एकीकृत आयोजना बैंक प्रणाली निर्माणको दीर्घकालीन सोच आयोगले अघि सारेको छ।
