काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानको कर्मचारी (जनशक्ति) र प्रशासनिक खर्च बढेको पाईन्छ । बिहीबार सार्वजनिक गरिएको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समिक्षा २०८२ अनुरुप आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानमा कुल ३४ हजार ९ सय ५१ जना जनशक्ति कार्यरत छन्, जसमा क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी १४ हजार ६ सय ७४ जना जनोपयोगी क्षेत्रमा र सबैभन्दा कम १ हजार २ सय ८० जना सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् ।
सार्वजनिक संस्थानको कुल प्रशासनिक खर्च (कर्मचारी खर्च समेत) रू.४४ अर्ब २६ करोड ६२ लाख रहेको छ, जुन गत समीक्षा अवधिको तुलनामा ०.५५ प्रतिशतले बढी हो ।
यस समीक्षा अवधिमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्ने सार्वजनिक संस्थान २१ वटा रहेका छन् भने ३४ वटा संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेका छन्। यस समीक्षा अवधिमा पनि वित्तीय अनुशासन पालना कमजोर रहेको देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व गत समीक्षा अवधिको तुलनामा १८.४३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ६२ अर्ब ६१ करोड ३१ लाख पुगेको छ भने सम्भावित दायित्व १८.१२ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.२१ खर्ब २६ अर्ब २२ करोड २० लाख पुगेको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापनाको थालनी विक्रम संवत् १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै भएको मानिन्छ र हाल विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको अधिकांश स्वामित्व रहेको छ । हाल कायम रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये कम्पनी ऐन अनुसार स्थापना भएका ३४ वटा संस्थान विशेष ऐन अन्तर्गत ८ वटा सञ्चार संस्थान ऐन अनुसार १ वटा सहकारी ऐन अनुसार १ वटा र संस्थान ऐन, २०२१ अनुसार १ वटा रहेका छन् ।
विभिन्न मन्त्रालयगत रूपमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत सार्वजनिक संस्थान रहेका छन् ।
