काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा विस्तार केन्द्रीकृत हुँदै गएको र कुल प्रवाहित कर्जाको ठूलो हिस्सा सीमित व्यक्ति तथा समूहमा जाने गरेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया( लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा गभर्नर पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । “अहिले करिब १९ लाख ४० हजार ऋणी रहेका छन्, जसमध्ये शून्य दशमलव शून्य दशमलव एक प्रतिशत ऋणीले मात्र तीन दशमलव नौ प्रतिशत कर्जा प्रयोग गरेको देखिन्छ, यसबाट केही व्यक्तिलाई मात्रै धेरै ऋण गएको छ कि भन्ने देखिन्छ”, उनले भने, “त्यसरी सीमित व्यक्तिलाई मात्र धेरै ऋण जानु राम्रो हो वा होइन र त्यसरी प्रवाहित कर्जाले उत्पादनमा राम्रो गरेको छ वा छैन भन्ने चासोको विषय हो ।”
संशोधनका क्रममा रहेको बाफियाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालक र व्यवसायी छुट्याउने तथा उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्ति र बैंकसँग सम्बद्ध व्यक्ति को हो भनेर छुट्याउन खोजेको गभर्नर पौडेलले बताए । सञ्चालकले के–कति कर्जा लिन पाउने–नपाउने भन्ने विधेयकमार्फत स्पष्ट भएर आउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
डिजिटल बैंकिङलाई विद्यमान बाफियाले नसमेट्ने भएका कारण अहिलेको संशोधन आवश्यक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले धारणा राखे । अहिले करिब रु साढे ५५ खर्ब हाराहारी कर्जा प्रवाह भएको उनको भनाइ थियो ।
समितिमा विचाराधिन विधेयकमा डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैंकिङलाई कानुनी मान्यता दिने, बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैँ शेयर धनी रहेका बैंकबाट ठूलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नेलगायतका विषय राखिएका छन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिमसमेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवम् नियमनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि यो विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठानिएको छ ।
