काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकलाई लक्षित गरी निर्माण गरिएको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नियम विपतिर प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको योगदान रकम भ्रमण, सवारी साधान लगायतका शीर्षकमा वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई नियम विपरित खर्च गर्न दिएको हो ।
सोही क्रममा बोर्डले श्रमिकको योगदान रकम, भ्रमण खर्च, सवारी साधान खरीद लगायतका शीर्षकमा खर्च गरेको हो ।
महालेखाको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुरूप कोषको रकमबाट नेपाली राजदूतावास अबुधाबीलाई वैदेशिक रोजगार मेला व्यवस्थापन र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा संघ–संगठनका प्रतिनिधिहरूको भ्रमण खर्चसमेतको लागि ३३ लाख १६ हजार, रोजगार मेलामा सहभागी पदाधिकारीरकर्मचारीको भ्रमण खर्चमा १८ लाख २७ हजार खर्च गरिएको छ । साथै राजदूतावासको लागि दुई थान विद्युतीय कार खरिद गर्न ७९ लाख ४० हजार, तीन दूतावासका सवारीसाधन मर्मतमा २३ लाख ९८ हजार तथा नियोगमा कर्मचारी नियुक्त गरी दुई करोड ५७ लाख २८ हजार खर्च गरेको छ । कोषको उद्देश्यअनुरूप वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हितमा मात्र कोषको उपयोग गर्नुपर्दछ । यसरी कोषको रकम गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गर्दा पनि सरोकारवाला निकायहरू मौन बसेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३३ मा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, अलपत्र परेका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउने, क्षतिपूर्ति दिने, कामदारको परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भएका कामदारको शव नेपाल ल्याउनेलगायतका वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको हकहितको लागि वैदेशिक कोषको प्रयोग गरिने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३३ मा श्रम स्वीकृति लिई गएका श्रमिकका लागि बोर्डले विभिन्न कल्याणकारी कार्यहरू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्ष कोषमार्फत श्रमिकको कल्यणाकारी कार्यको लागि भने १ अर्ब १४ करोड ३७ लाख ८ हजार खर्च गरेको छ । वैदेशिक रोजगारको क्रममा सो वर्ष १ हजार ६७ जनाको मृत्यु भएको र ६ सय १२ जना अङ्गभङ्ग भएको वार्षिक प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।
कोषमा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले दिएको रकम सङ्कलन गरिएको हुन्छ । दक्षिण कोरियाबाहेक अन्य मुलुक जाने कामदारबाट प्राप्त शुल्क श्रमिकले सोझै बोर्डको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था रहेको छ । कोषमा प्रतिश्रमिक १ हजार ५०० सङ्कलन गरिन्छ भने सोही क्रममा सात लाख २९ हजार ३९६ जना श्रमिकमार्फत १ अर्ब ९ करोड ४० लाख ९४ हजार रकम सङ्कलन भएको छ । बोर्डले कोषमा सङ्कलित आम्दानीको स्रेस्ता कागजात तयार समेत गरेको छैन । प्रत्येक कामदारको शुल्क दाखिलाको प्रमाणसहित सबै आर्थिक कारोबारको स्रेस्ता अद्यावधिक राख्नुपर्नेमा बोर्ड चुकेको देखिन्छ । जुन चरम लापरबाही तथा आर्थिक अपारदर्शिता हो ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको पैसा कल्यणाकारी कोषबाट मात्र नभई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषमार्फत समेत दुरुपयोग भएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाका अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले व्यवसाय कोषको रकम श्रमिकको मात्र नभई व्यवसायीको रकम समेत दुरुपयोग गरेको छ । वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४को नियम २५९३०मा ऐनको दफा ११ बमोजिम इजाजत माग गर्ने संस्थाबाट प्राप्त धरौटी रकमको ९० प्रतिशत मुद्दती खातामा लगानी गरी प्राप्त हुने ब्याजको २५ प्रतिशत रकम विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र सो रकम नियम २५ ९४० बमोजिम इजाजतपत्रवालाको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि तथा कल्याणकारी कार्य वा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको काममा उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।बोर्डका निर्देशकमा डा. द्वारिका उप्रेती र विभागका महानिर्देशक भने कमल प्रसाद भट्टराई रहेका छन् भने श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी रहेका छन् ।
विभागले यो वर्ष धरौटीबापत प्राप्त भएको ४ अर्ब ३३ करोड विभिन्न १२ वाणिज्य बैंकको मुद्दती खातामा लगानी गरेको छ । मुद्दतीमा गरेको लगानीमार्फत ब्याजमार्फत प्राप्त आम्दानी २६ करोड ६६ लाख २५ हजारसमेत गरी ४ अर्ब ५९ करोड ६६ लाख २५ हजारमध्ये वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषमा पाँच करोड १५ लाख ८७ हजार जम्मा गरेको छ । कोषमा जम्मा भएको रकम नियमावलीमा तोकिएको कार्यमा उपयोग गर्नुपर्नेमा सवारीसाधन खरिदमा ५२ लाख ९९ हजार, मन्त्रालयको विविध खर्चमा १२ लाख १३ हजार र सात कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणमा २२ लाख ८८ हजार खर्च गरी दुरुपयोग गरेको हो ।
हालसम्म २०८०/८१ अनुरुप वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत ११० वटा र व्यक्तिगतरूपमा १७८ वटा मुलुक खुला रहेको छ भने हाल इराक र लिबियामा रोक्का गरिएको छ । नियमावलीमा व्यवस्था गरेको बाहेकका शीर्षकमा खर्च गर्नु उचित नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ । साथै विभागले खर्चको दुरुपयोगमा समेत नियन्त्रण गर्नु आवश्यक रहेको छ । बाध्यात्मक रोजगारीको उपमा पाएको वैदेशिक रोजगारी असुरक्षित, असहज र जटिल समेत रहेको सन्दर्भमा नियामक निकाय भने श्रमिकबाट प्राप्त रकमको दुरुपयोग गरेर बसेको छ ।
