काठमाडौं । सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भएपछि लामो समयदेखि आन्दोलनरत सुनचाँदी व्यवसायीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका द्वितीय उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्यका अनुसार शुक्रबारदेखि देशभरका सुनचाँदी पसलहरू पुनः नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउनेछन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनमा दुई प्रतिशत विलासिता कर र हीराजडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयविरुद्ध व्यवसायीहरू एक महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। यसबीचमा सुनचाँदी पसल बन्द हुँदा मूल्यसूचक निर्धारणसमेत रोकिएको थियो ।
बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा भएको ६ बुँदे सहमति :
सुन तथा गहनालाई ‘विलासिता वस्तु’ को परिभाषाभित्र राखिएको विषयमा अध्ययन गरी पुनरवलोकन गर्न कार्यदल गठन गरिने ।
अध्ययन प्रतिवेदन नआएसम्म नयाँ कर तथा भ्याट दर लागू नगर्ने सहमति भए पनि यसबारे सहमति पत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन ।
सुनचाँदीको बिक्री तथा वितरण प्रक्रियामा स्पष्टता ल्याइने ।
रत्न तथा आभूषणको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न नजिकको व्यापारिक केन्द्रबाट सुन आयातको व्यवस्था गरिने ।
वाणिज्य बैंकमार्फत सुन आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइने ।
सुन आयात तथा बिक्रीवितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०६८ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आवश्यक परे संशोधन गरिने ।
सुनचाँदी व्यवसायीका समस्या र करसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहनेछ ।
सहमतिपत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्य, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक राजेन्द्र भट्टराई, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइली, तथा नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनारले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
वार्तामा पूर्वमन्त्रीहरू छबिलाल विश्वकर्मा र मीनबहादुर विश्वकर्माको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
