काठमाडौं । उद्योग विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६४ अर्ब ९६ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ । यो लगानीकर्ताले लगानीका लागि गरेको प्रतिवद्धताका आधारमा विभागले दिएको स्वीकृति रकम हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६१ अर्ब ९० करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि स्वीकृति दिइएको थियो ।
उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ६४ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उक्त लगानी प्रत्यक्ष सहभागी मार्गबाट र स्वचालित मार्गबाट आएको हो । प्रत्यक्ष सहभागीमार्गबाट ६० अर्ब ३५ करोड २४ लाख रुपैयाँ र स्वचालित मार्गबाट ४ अर्ब ६१ करोड २६ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ । प्रत्यक्ष सहभागीतामार्गबाट ३८९ वटा र स्वचालित मार्गबाट ४५१ वटा उद्योग स्थापनाका लागि लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।
विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी पशुपतिबाबु पुरीका अनुसार गत आवमा कुल लगानी प्रतिबद्धता भने ८४० वटा उद्योग र १९ हजार ५३६ जनालाई रोजगारी सहित आएको हो ।
क्षेत्रगत लगानी प्रतिवद्धता –
गत आर्थिक वर्षमा कुल ८४० वटा परियोजनालाई लगानी स्वीकृति दिइएको थियो। संख्यात्मक आधारमा सबैभन्दा धेरै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी स्वीकृति भएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरका ३८२ वटा परियोजनामा लगानी स्वीकृति दिइएको छ।
लगानी मूल्यको आधारमा भने सेवामूलक उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ:-
सेवामूलक उद्योग: ८४ परियोजनामा ३० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत ।
पर्यटन उद्योग: ३०४ परियोजनामा २६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत ।
अन्य क्षेत्रमा लगानी प्रतिवद्धता :-
उत्पादनमूलक उद्योग: ५५ परियोजनामा ३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ।
ऊर्जा उद्योग: एउटा परियोजनामा २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ।
कृषि उद्योग: १२३ परियोजनामा १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ।
पूर्वाधार उद्योग: दुई परियोजनामा ५ करोड रुपैयाँ।
गत वर्ष खनिज उद्योगमा भने कुनै पनि लगानी प्रतिबद्धता आएको छैन।
विदेशी लगानीको हकमा भने ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी ल्याउने तथा लाभांश लैजानेको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले सहजीकरण गरेको छ ।
