काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले इञ्जिनीयरिङ बीमा सम्बन्धी समस्या तथा चुनौतीहरूका सम्बन्धमा निर्जीवन बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल आयोजना गरेको छ ।
इञ्जिनीयरिङ बीमा अन्तर्गत देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूको समाधानका लागि निर्माण व्यवसायीहरू र बीमकहरूसँग राय सुझावहरू लिन छलफल आयोजान गरिएको प्रधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले इञ्जिनीयरिङ बीमा अन्तर्गत देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि सम्बद्ध सरकारी निकाय, बीमा कम्पनी र निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने बताए ।
उनले इञ्जिनीयरिङ बीमा सम्बन्धी प्राविधिक विषयमा नीतिगत तहमा सम्बद्ध निकाय, नियामक र संस्थाहरूसँग छलफल गरी अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्दै करिव ९० प्रतिशत बीमालेख नेपाली भाषामा भए तापनि बीमा गर्दा बीमालेख राम्रोसँग नपढेका कारण समस्या आउने गरेको बताए ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले म्याद थप भएका ठेक्काको बीमालेख नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा त्यस्ता ठेक्काको सङ्ख्या कति छ, त्यसको यकिन भएपछि स्पष्ट गरिने जानकारी दिएका थिए ।
उनले बीमालेख बीमितको आवश्यकता अनुसार हुनुपर्ने, बीमालेखका सेवा तथा सुविधाहरू स्पष्ट हुनुपर्ने र बीमाप्रतिको बुझाईमा एकरूपता हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबी सिंहले बीमा गरेपछि सुरक्षित भइन्छ भन्ने बारेमा सबैलाई बुझाउनुपर्ने, दबाब र प्रभावले दाबी भुक्तानी पाउने अवस्था आउन नहुने, बीमालेख जारी गर्दा गलत कुरालाई प्रोत्साहन गर्न नहुने र बीमालाई बाध्यकारी नभई विश्वसनीय बताउनुपर्ने विचार राखेका थिए ।
नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष बीरेन्द्र बैदवारले बीमा घोषणा गर्दा सही रूपमा गर्नुपर्ने, बीमा बेच्ने र लिनेले बीमाका प्रावधानलाई एउटै अर्थमा बुझ्नुपर्ने र स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले रक्षा वरण गरे म्याद थप भएका ठेक्काको बीमालेख नवीकरण गर्न समस्या नहुने धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी निर्माण व्यवसायीहरूले बीमा कम्पनीहरूले बीमा सर्भेयरले प्रतिवेदन बुझाएपछि क्षतिको निश्चित प्रतिशत भुक्तानी दिनुपर्ने, बीमा गराउँदा बीमालेखका सबै प्रावधानका बारेमा स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने, बीमाप्रतिको विश्वास बढ्ने गरी काम गर्नुपर्ने, बीमालेखका प्रावधान सरल रूपमा नेपाली भाषामा हुनुपर्ने र बीमालेख नवीकरण, दाबी भुक्तानीका चरण तथा दाबी भुक्तानीका बारेमा अनलाइनका माध्यमबाट बीमितलाई जानकारी दिने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विचार गरेका थिए ।
